डेपुटी गभर्नरलाई खुकुलो व्यवस्था

काठमाडाैं –अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा प्रचलित ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गराएका छन्।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका हुन्।

विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई लागू हुने कुलिङ पिरियड घटाउन खोजिएको छ। यी विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार ऐन संशोधन भए लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण सेयरको ५० प्रतिशत रकम बचत सदस्यका लागि छुट्ट्याउन सक्नेछन्। यसअघि सेयर छुट्ट्याउन पाउने व्यवस्था थिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको रुपमा दुई कार्यकाल मात्र बस्ने पाइने छ। यसअघि जतिपटक पनि सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था थियो।

नयाँ विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रस्ताव अनुसार ऐन संशोधन भए स्नातकोत्तर पास गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष र स्नातक पासले कम्तीमा पाँच वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको भएमात्र सञ्चालक हुन पाउने छ। त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्था विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्ने छ। अहिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि लघुवित्तलाई त्यो सुविधा छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्र सरकारसँग मात्र ऋणपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब भने प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऋणपत्र पनि खरिद गर्न सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खातामा रहेको रकम २० वर्षसम्म भुक्तानी लिन नआए नेपाल सरकारको कोषमा जाने प्रावधान विधेयकमा छ। अहिले त्यस्तो रकम बैंकिङ विकास कोषमार्पत बैंकिङ क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था छ।

बुधबार दर्ता गरिएका यी चारवटै विधेयकले ऐनको रुप लिन संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। दर्ता भएका चारवटै विधेयक संघीय ढाँचा अनसार लागू गरिने जनाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न दर्ता भएको विधेयकमार्फत राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीप्रति खुकुलो नीति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च पदको लागि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरेको राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरले राष्ट्र बैंक छाडेको दुई वर्षपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको उच्च पदमा काम गर्न पाउने प्रावधान अघि सारेको छ। अहिले तीन वर्षसम्म अन्त काम गर्न मन लागे राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ।

अहिले अन्य संस्थामा काम गर्न नपाइने अवधि (कुलिङ पिरियड) राष्ट्र बैंकका अधिकृत स्तरको कर्मचारीमा लागू भइरहेकोमा अब त्यो डेपुटी गभर्नरमा मात्रै लागू हुने छ।

डेपुटी गभर्नर र बैंक सञ्चालकको उमेर हद पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार ३५ वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्ति मात्र डेपुटी गभर्नर सञ्चालक हुन पाउने छ।