लोकसेवालाई अर्थको लगाम

काठमाडौं । संसदीय समितिले लोकसेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न पारित गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अर्थ मन्त्रालयले लोकसेवालाई अंकुश लगाउन सक्नेगरी विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकको दफा ४७ मा ‘विविध शीर्षकमा रहेको खर्च स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै लेखिएको भएपनि नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षकको खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका आधारमा आयोगले बनाएको कार्यविधिको आधारमा गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा लेखिएको छ ।

तर प्रचलित लोकसेवा आयोग ऐनको दफा ८ मा सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याइएको विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था रहेको समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।