६०० स्थानीय तहमा दमकल छैन, डोजर चाहिं फालाफाल
काठमाडौं-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरसँग १९ वटा र बाँकी ७३ वटा नगरपालिकासँग ७३ वटा दमकल छन् । त्यस बाहेक ११ वटा उपमहानगरपालिकासँग दुई वटाको दरले २२ वटा दमकल छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, काठमाडौंमा चार, ललितपुरमा तीन, पोखरामा तीन, भरतपुरमा दुई, वीरगञ्जमा तीन र विराटनगर महानगरपालिकामा चार वटा दमकल छन्, १२ उपमहानगरहरूमा पनि कम्तीमा दुई/दुई दमकल भए पनि सबै ठीक अवस्थामा छैनन् ।
बाँकेको नरैनापुर बाहेक ४५९ वटा गाउँपालिका अहिले पनि दमकलविहीन रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषिराज आचार्य बताउँछन् ।
उनका भनाइमा २७६ नगरपालिकामध्ये दमकल नभएका २०३ नगरपालिकामा केहीले खरीद गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, कसैले बजेट अभाव त कसैले धान्न नसकिने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
आचार्यका अनुसार प्रदेश–१ मा २०, प्रदेश–२ मा ९, वागमतीमा ११, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ वटा गरी ७३ वटा स्थानीय तहमा दमकल छन् । तीमध्ये कतिपय चालु अवस्थामा छैनन् ।
मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार तत्कालै प्रदेश–१ मा थप २६, प्रदेश–२ मा २२, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा १२, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ८/८ वटा गरी कम्तीमा ९६ वटा दमकल आवश्यक पर्छन् ।
तराईका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमध्ये २० वटासँग मात्रै दमकल रहेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । ती जिल्लामा पनि तत्कालै थप ५२ वटा दमकल आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ । तराईका जिल्लामा बर्खायाममा आगलागीको जोखिम बढी हुन्छ ।
जनघनत्व, बाक्लो बस्ती, थुप्रै पेट्रोल पम्प, प्रज्ज्वलनशील पदार्थको भण्डारणलगायतका कारण उपत्यका आगलागीको जोखिममा छ । तर उपत्यकामै पर्याप्त मात्रामा दमकल छैनन् ।काठमाडौं महानगरपालिकासँग पाँच वटा दमकल छन् । तीमध्ये तीन वटा मात्रै चालु अवस्थामा छन् । बेलायत सरकारले २०६९ सालमा दिएको भोल्भो, इटालीले १९९२ मा दिएको मर्सिडिज र भारतबाट सात वर्षअघि खरीद गरिएको आइचर कम्पनीको दमकल सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटा दमकलले काठमाडौंलाई धान्न धौ–धौ पर्छ ।
२०७३ असार पहिलो साता कीर्तिपुर नगरपालिकाले दमकल चलाउने खर्च धान्न नसकिने भनेर आफूसँग भएको दमकल जुद्ध बारुण यन्त्रलाई दिएको थियो । त्यो दमकललाई महानगरपालिकाले अहिले बौद्धमा राखेको छ ।
चन्द्रागिरि र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले खरीद गरेको दमकल जनशक्ति नभएको भनेर चलाइएको छैन । चन्द्रागिरिका मेयर घनश्याम गिरी भन्छन्, ‘कर्मचारी अभावका कारण दमकल एक वर्षका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेका छौं ।’ स्थानीय तहः दमकल किन्नै अनिच्छा
सरकारले २०७१ सालमा दमकल खरीदका लागि भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न स्थानीय तहलाई ६०र६० लाख रुपैयाँको दरले बजेट दिएको थियो । तर, २८ वटा स्थानीय तहले मात्रै दमकल खरीद गर्न सके, अन्यले नसकेपछि त्यो बजेट पुनः दिइएन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले दमकल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यस सम्बन्धी कार्यविधि बनेको छैन ।
स्थानीय तहहरू किन हो दमकल खरीदका लागि रुचि राख्दैनन् । एउटा उदाहरण झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका हो । नगरपालिकाले २०७७ असारमा नगर विकास योजना २०७७र७८ सार्वजनिक गर्दै दमकल खरीद गर्ने घोषणा गर्यो ।
बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षका लागि बारुण यन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि थियो ।
तर, अहिले त्यो बजेट रकमान्तर गरी अन्यत्रै प्रयोग गरिएको छ । मेयर चन्द्रकुमार शेर्मा भन्छन्, ‘एउटा विदेशी संस्थाले दिने भएपछि खरीदको प्रक्रिया अघि नबढाएका हौं ।’ तर नगरपालिकाका एक कर्मचारीका भनाइमा चाहिं दमकल किन्ने भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्नु स्थानीय तहका लागि चुनौती भएकाले धेरैले खरीद गर्न चासो दिंदैनन् ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–७ मा १६ मंसीर २०७५ मा चार जनाको मृत्यु हुने गरी भएको आगलागी
मोरङको एक नगरपालिकामा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार सामान्यतया दमकलको मूल्य ७० लाख रुपैयाँ माथि पर्छ । यसका लागि कम्तीमा तीन जना कर्मचारी २४ सै घन्टा खटिनुपर्छ ।
एउटै टोलीलाई दिन–रात दुवै समयमा खटाउन नमिल्ने भएकाले दुई ‘सिफ्ट’ कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा थोरैमा ६ जना कर्मचारीलाई महिनामा १२ देखि १५ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिनुपर्यो । ‘फेरि दमकल बिग्रिरहने हुँदा मर्मतका लागि पनि खर्च हुन्छ । त्यसैले हत्तपत्त कसैले खरीद गर्ने सोच नै राख्दैनन् ।’दमकल खरीदमा विभिन्न बहाना गर्ने स्थानीय तहहरूलाई डोजर किन्न भने कुनै समस्या छैन । ठूलो संख्यामा मुलुकका स्थानीय तहले आफैं डोजर किनेका छन् । जस्तो कि झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकासँग डोजर छ तर, दमकल छैन ।
तायात व्यवस्था विभागले ६ महीनाअघि देशभरबाट संकलन गरेको तथ्यांकमा २०४६ सालयता ९३ हजार हेभी इक्विपमेन्ट दर्ता भइसकेको देखिन्छ । यसमध्ये अधिकांश डोजर, एस्काभेटर र ब्याकहोलोडर छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै हेभी इक्विपमेन्ट बिक्री गर्दै आएको जेसीबीको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु अर्थ मूभर्सका ‘सेल्स हेड’ सूर्यप्रसाद ओझा करीब ३५ हजार मेसिन अहिले काममा सक्रिय रहेको बताउँछन् । चल्न शुरू गरेको ६ वर्षपछि हेभी इक्विपमेन्टले राम्रो पर्फमेन्स नदिने भएकाले सबै मेसिन नचल्ने उनको भनाइ छ ।
हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ आवश्यकताभन्दा बढी ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ खरीद भएको बताउँछ । ‘देशलाई चाहिने भन्दा करीब २५ प्रतिशत बढी हेभी इक्विपमेन्ट दर्ता भइसके’ पूर्वअध्यक्ष कुँवर भन्छन्, ‘पुराना मेसिनहरू प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले नबनेर थन्किएका छन्, नयाँ–नयाँ व्यवसायीहरू भित्रिएपछि सबै नयाँ मेसिन किन्न मात्रै ध्यान दिन्छन् ।’
धेरै वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा मेयर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसहितका जनप्रतिनिधि पछिल्लो समय यो व्यवसायमा आएको उनी बताउँछन् ।
‘४५ लाखदेखि ३ करोडसम्मका मेसिन बजारमा छन्, औसत एउटा मेसिन किन्न ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, चाहिनेभन्दा बढी मेसिन भएकाले पुराना मेसिन भएकालाई व्यवसायमा टिक्नै अप्ठेरो अवस्था आइसक्यो ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पनि सन् २०१८ मा करीब ४ हजार ३००, सन् २०१९ मा २ हजार ३५०, र सन् २०२० मा १ हजार ६५० हेभी इक्विपमेन्ट भित्रिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै अहिले १९१ वटा डोजर छन् । नायव सुब्बा दाहाल भन्छन्, ‘डोजर पनि बिग्रन्छ । त्यसलाई पनि चालक चाहिन्छ । तर ती फालाफाल किनिन्छन् । त्यसैले दमकल किन्न देखाइएको अनिच्छा आश्चर्यलाग्दो नै छ ।’
