पृथ्वीसुब्बाविरुद्ध आजै अविश्वास प्रस्ताव, कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री

पोखरा – नेकपा विभाजनले प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेश सरकार धर्मराउँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि अन्य प्रदेश सरकारले समस्या टारेर सुरक्षित बन्दै जाँदा गण्डकी भने धर्मरायो । जबकी जनमोर्चासमेतको समर्थनमा माओवादीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अनुमानसम्म गरेको थिएन ।

सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि भने मुख्यमन्त्री संकटमा पर्नु भएको थियो । माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको विकल्प दिन वार्ता कार्यदल गठन गरिहाल्यो । माओवादीले पनि नेकपा विभाजन हुँदा बनाएको कार्यदललाई नै ब्युँताएर सरकार गठनको वार्ता टोली बनायो । जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने एजेण्डामा उभियो ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको ढालेर नयाँ सरकार निर्माण राजनीतिक एजेण्डासहित कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँ उभिँदा निर्णायक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यही सरकारको समर्थनमै थियो । जनमोर्चाले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै रहने बताइरहेको थियो भने मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई जसरी पनि फकाएर सरकार बचाउन चाहनुहुन्थ्यो।

जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बचाउने गरी बोलिरहेका थिए भने सांसद पियारी थापाले कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई साथ दिन नसक्ने बताइरहनुभएको थियो । यो सरकार बचाउन र नयाँ गठन गर्न दुबैका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका सांसद विभाजित भइरहेका थिए । जब जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कुनै पनि हालतमा अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै गरेर जाने बताउनुभयो ।

चित्रबहादुरको अभिव्यक्ति आएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीले तत्काल बैठक राखे । हस्ताक्षरसमेत बटुले, सांसदहरुहरुलाई बाहिर नजान निर्देशन नै दिनुभयो । निर्णायक जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्णय नआएको भन्दै छलफल अगाडि नबढाउने निश्कर्ष निकाल्यो । जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भयो ।

बुधबार आन्तरिक छलफलमा जुटेका कांग्रेस, माओवादी र जसपाले जनमोर्चाकोसमेत साथ पाउने भएपछि विहीबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । यी सबै दलका अधिकांश सांसद पोखरामै छन् । जनमोर्चाको समर्थनले नयाँ सरकार बन्छ भने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् ।

कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकी प्रदेश सभामा छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिएका दललाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएपछि सदस्य संख्या ३२ पुग्छ । माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएकाले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा बहुमत ३१ जना पुग्ने भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्न एकै ठाउँ उभिएका दलले संसद सचिवालयमा आजै बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने गरी ११ बजे जम्मा हुन लागिएको कांग्रेस वार्ता कमिटी संयोजक कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा सरकार बनाउने राजनीतिक एजेण्डामा एक ठाउँ उभिएको भए पनि सरकारको नेतृत्व सरकारले गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको थिएन । घटनाक्रमको विकाससँगै बुधबारै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान माओवादी सहमत भइसकेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेको संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।