संवैधानिक संकटको चपेटामा बजेट

काठमाडौं-राजनीतिक घटनाक्रम पेचिलो बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट बन्धक बन्ने भएको छ । सरकारले संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थिति उत्पन्न गरिदिएपछि अन्ततः विधेयकबाटै बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ ९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६(५) को लागि सरकार बनाउने बाटो खोलिदिने आफ्ना सहकर्मीहरुसँग भनेबाट मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा प्रवेश गर्ने भएको छ ।

वर्तमान केपी ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६(३)को सरकार हो । जसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने पक्का हो भने उहाँले जेठ ९ गते बोलाइएको संसद्मा आफनो विचार राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष उक्त कुराको औपचारिक जानकारी दिनेछन् ।

विहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सबैको अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएर वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु भएको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार उक्त समयभित्र कसैले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्छ भने ऊ प्रधानमन्त्रीमा सिधै नियुक्त हुन पाउने छ । ‘कसैसँग विश्वासको मत छ छैन भनेर सोध्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ , ‘यदि कसैले दाबी गर्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै पर्छ । उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भनेमात्र राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरेर चुनाबको मिति तोक्न सकिन्छ ।’

तर, यसैबीचमा संविधानमा मिति तथा स्थान नै तोकेर बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था ९धारा ११९ को उपदफा ३० को बजेट पेश गर्न धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पालना गर्दछन् वा संवैधानिक रिक्तताको फाइदा उठाएर वर्तमान सरकारले नै विधयेकमार्फत बजेट ल्याउनेछ । त्यो आगामी साताका गतिविधिले स्पष्ट हुनेछ ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ९दफा ११० अनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुन मिचिसकेको छ । अब, संविधानले नै परिकल्पना नगरेको अवस्था पैदा गरेर बजेटलाई विधयेकमार्फत पेश गर्ने खतरा बढ्दो छ ।

तर, ओली सरकारले जेठ ९ गते नै संसद्मा बजेट पेश गर्न सक्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘यो सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्न पाउँछ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ , ‘जेठ १५ गतेसम्ममा अर्को सरकार बनेन भने यही सरकारले नै बजेट ल्याउँछ अन्यथा अर्को सरकारले ।’ तर, राजनीतिक मुठभेड ननिम्त्याउन बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्नु हँदेैन ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

जेठ १५ गतेभित्रमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएमा नयाँ सरकारले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेकै बजेट ल्याउन सक्ने खनालको तर्क छ । ‘वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले पहिले नै बजेट पेश गरिसक्नु भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेट नै उहाँले पास गरेको इतिहास छ ।’

खनालका अनुसार यस्तो समयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान नमिचिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘संविधानले अन्तरिम बजेट तथा विधयेकमार्फत आउने बजेट दुवैको परिकल्पना भने गरेको छैन,’ खनाल भन्नुहुन्छ । यो समाचारकारोबार दैनिकमा छ ।