संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिए

काठमाडौं -प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइकालागि संवैधानिकइजलास पुर्नगठन भएको छ । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकपक्षका कानुनव्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए ।

यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेकान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेकाकारण श्रेष्ठ इजालसमा नपरेको सर्वोच्चअदालतले बताएको छ ।यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिकइजालसमा परेकाहुन् ।

गरिएन नियमावली संशोधन

प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिकइजलाससम्बन्धीनियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिकइजलास गठन गर्ने व्यवस्था राख्न सहमतभएकाथिए ।

१८ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्चअदालतबार एशोसिएसनकापदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा संवैधानिकइजलाससम्बन्धीनियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्नेव्यवस्थागर्न सहमतिभएको थियो ।

छलफलपछि सर्वोच्चबारकाअध्यक्ष पूर्णमानशाक्यले भनेकाथिए, ‘भेटमा संवैधानिकइजलासको नियममै आवश्यकताअनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिकइजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यकाकारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दातल्लावरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमतहुनु भएको छ ।’

उनकाअनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्तावल्याएर, नियमावली संशोधन गरेर मात्रै संवैधानिकविवाद अगाडि बढाइने सहमतिभएको थियो । तर, त्यस अनुसार नियमावलीभने संशोधनगरिएन ।

२१, जेठमा बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट बैठक) संवैधानिकइजलासबारे मौन बस्यो । पूर्ण बैठकमा संवैधानिकइजलासकाविषयमा छलफल भएको भनिएपनित्यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिकगरिएको छैन ।तर, २१ जेठमै नागरिकताअध्यादेशसम्बन्धीविवाद हेर्न भने वरिष्ठताका आधारमानै संवैधानिकइजलास गरियो ।

न्यायाधीशहरुकाअनुसार इजालस गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालकालागिआवश्यकनभएको निष्कर्ष पूर्ण बैठकले निकालेको थियो ।

तर, कानुनव्यावसायीहरुले भने कुनै पनि बेलावरिष्ठताको आधारमा संवैधानिकइजालस गठन गर्ने अभ्यास फेरि तोडिन सक्ने भएकाकारण नियमावली संशोधनअपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन ।

व्यक्तिमानभएर विधिमाचल्नपनिनियमावली संशोधनआवश्यक छ भन्ने लागेको र सोहीअनुसार नियमावली संशोधनकालागिनिरन्तर दवावजारी राखिएको सर्वोच्चबारमा सचिवऋिषि घिमिरेले बताएका छन् ।