वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको बाटो खुला

काठमाडौं – लामो प्रतीक्षापछि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि वस्तु विनिमय बजारका लागि बाटो खुला भएको हो ।

वस्तु विनिमय बजारको आवेदनका लागि बाटो खुला भए पनि बोर्डले आवेदन आ≈वान भने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।

बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदामाथि आएको सुझावका आधारमा चुक्ता पूँजीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर डेढ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार अब कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीले रू। १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । कृषि र धातुसम्बन्धी दुवै कारोबार गर्ने कम्पनीले भने २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । धातुको मात्रै वस्तु विनिमय गर्न पाइँदैन ।

सरोकारावालाबाट प्राप्त सुझावलाई सञ्चालक समितिको बोर्डमा राखेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । उनले  भने, ‘अधिकांशले चुक्ता पूँजीमा लचक हुन सुझाएका थिए । त्यसैअनुसार चुक्ता पूँजी समायोजन गरिएको हो ।’

उनका अनुसार अब बोर्डले आवेदन खुलाउन धमाधम काम थाल्छ । आवेदन गर्नुअघि संख्या तोकेर गर्ने कि खुला गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । यसको टुंगो लगाएर मात्र आवेदन आह्वान गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘आवेदनको मिति तय भइसकेको छैन । सम्भवतः आर्थिक वर्षको शुरूआतमा आवेदन खुल्न सक्छ । ‘निर्देशिका पारित भइसकेकाले अब आवेदनका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।

बोर्डले यसअघि दुईपटकसम्म वस्तु विनिमय बजार ९कमोडिटी एक्सचेन्ज० कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएर पनि खारेज गरिसकेको थियो ।

अब संशोधित नितीगत व्यवस्थाअनुसार इच्छुकले निवेदन दिनुपर्ने छ । कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र ९एलओआई० दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार बोर्डले काम गर्ने छ । बोर्डका अनुसार सोही निर्देशिकाअनुसार आवेदन, कम्पनी छनोट, एलओआई दिने र अन्तिम अनुमति प्रमाणपत्र दिइनेछ ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट