अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापनको तयारी

काठमाडौं- सरकार गठन भएको १ महीना नबित्दै अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नामक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा मंगलवार उहाँले उक्त दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सही गतिमा अघि नबढाएको दाबी गर्नु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को विधेयक ल्याउने समेत जानकारी दिनु भयो ।

‘अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सृजित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्दै शर्माले भन्नु भयो ।

उहाँले हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानूनीस्वरूप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नभएको समेत बताउनु भयो । शर्माका अनुसार सरकारी कोषको ध्यानै नदिई अघिल्लो सरकारले बजेट निर्माण गरेको, वित्तीय उत्तरदायित्वमा चुकेको र वित्तीय अनुशासन कायम नगरेकै कारण बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नतर्फ वर्तमान सरकार लाग्नुपरेको हो ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नाम दिइएको यो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र गहिरो समस्यामा रहेको दाबी गरिएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो ।

बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको बताएका शर्माले केकति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गर्नु भएन । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग उच्च स्रोतका अनुसार उक्त वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

श्वेतपत्रमा २०७४ चैतमा सरकारी कोषमा रू.४८ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो बढेर रू. १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको र गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रू. १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नभएको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारको राजस्व संकलनले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।