परिस्थितिवश समयमा महाधिवेशन गर्न सकेनौं:कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौं – पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मत्थर पार्दै नेपाली कांग्रेसले शनिबार १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पार्टी विधानको समयसीमा पार गरेको कांग्रेसले संविधानले दिएको एक वर्ष र थप ६ महिनाको समयसीमा भदौ २३ गते पूरा गर्दैछ ।
नयाँ कार्यतालिकाअनुसार भदौ २३ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुने छैन । पार्टीको वैधता जोगाउन भन्दै कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र मंसिर ९(१३ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने बताएको छ । यसरी महाधिवेशन गर्दा पार्टीको वैधानिकता जोगिएला कि नजोगिएला भन्ने प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ, नैतिक प्रश्न झनै बलशाली छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भननु भयो ‘नियतवश नभई परिस्थितिवश साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न सकेनौं ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतरुपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । हामी संवैधानिक, कानुनी, राजनैतिक र नैतिक विषयमा आन्तरिक विमर्श गरेपछि यो निर्णयमा पुगेका हौं ।
साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था हो । संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षमा संघीय र प्रादेशिक पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न नभए थप ६ महिनाको सुविधा दिएको छ ।
पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन नसक्नुमा कोरोना महामारी र हाम्रा आफ्ना केही आन्तरिक कारण कारक छन् । त्यसमा पनि महाधिवेशन गर्ने विषय संविधानको व्यवस्था हेरेर मात्र होइन कि यो हाम्रो कर्तव्य र अभिभारा पनि हो ।
संविधानको धाराको अक्षर र मर्मसँगै समयको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । मुलुकमा कोरोनाको जेजस्तो असर देखियो, त्यसको प्रभाव महाधिवेशनलाई परेको छ ।
तर संविधानको व्यवस्था अनुसार तोकेको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले साढे पाँच वर्षभित्रै अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका छौं । त्यसकारण अहिले जुन प्रश्नहरु उठेका छन्, तिनीहरुको सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं । हाम्रो आन्तरिक समस्या, व्यवस्थापकीय कमजोरी, कोरोना महामारीका कारण संविधानको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन गर्न नसकेपनि त्यो समयसीमा टेकेर प्रक्रिया शुरु गरेका छौं ।
केन्द्रीय महाधिवेशन भनेको एकैपटक केन्द्रीय सभापति, महामन्त्री र केन्द्रीय कार्यसमिति चयन मात्र नभएर तल्लो तहको अधिवेशनलाई पनि समेटिने भएकाले संविधानले दिएको समयसीमाभित्र अधिवेशन प्रक्रिया शुरु गर्छौं ।
