इन्धन अभाव गराउन व्यवसायीले अर्डर नै लिन छाडे

काठमाडौँ — मुलुकमा बन्दरहडताल वा कुनै विपत्ति आएर ढुवानी प्रभावित भए नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलियम पदार्थको माग कति दिनसम्म धान्ला रु आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्छन्, ‘मुलुकभर पेट्रोल ७ दिन र डिजेल १० दिनलाई मात्रै पुग्छ । कतिपय जिल्लामा त एक दिनलाई पनि पुग्दैन ।’ भलबारी, धनगढी, नेपालगन्ज, दाङ, सुर्खेतलगायत स्थानमा एक दिनलाई पनि पुग्दैन । विराटनगरमा डेढ दिन, उपत्यकाको हकमा ९ दिनलाई मात्रै पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको उपाध्यायले बताउनु भयो  ।

यो अवस्था वर्षौं अघिदेखिको हो । भारतले २०७३ मा अघोषित नाकाबन्दी गरी इन्धन हाहाकार भएपछि भण्डारण तथा मौज्दातको संयन्त्र र संरचना खडा गर्ने बताइए पनि त्यतिकै सेलायो । पछिल्लो समय निगमले पोखरामा डिजेल ट्यांकी, विभिन्न डिपोमा रहेका मट्टीतेल ट्यांकीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । अमलेखगन्जमा ४र४ हजार किलोलिटर, विराटनगरमा ५ सय ६० किलोलिटर क्षमताका ट्यांकी तथा झापा र सर्लाहीमा ग्यास भण्डारणको पूर्वाधार बनाउने कार्य सुरु भएको छ । तर निर्माण रोक्न अनेक तहबाट लबिइङ भइरहेको निगम बताउँछ ।

‘भण्डारण विस्तार गर्न दिइएन । लकिङमा अवरोध गरियो, त्यही भएर अहिले समस्या भइरहेको छ,’ निगम कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भन्नु भयो ‘निगम कमजोर भएका बेला व्यवसायीहरूले इन्धनको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ)उठाएनन् । भाडा बढाउन दबाब दिँदै आन्दोलन गरेर अप्ठ्यारोमा पारे ।’ ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मंगलबारदेखि इन्धन ढुवानी गर्न पीडीओ उठाएका छैनन् । इन्धन अत्यावश्यक वस्तु भए पनि उनीहरूले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ विपरीत पीडीओ नउठाएका हुन् । उक्त ऐनअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा बन्दरहडताल गर्न पाइँदैन । वस्तु सञ्चय गरी राख्ने व्यक्ति, कम्पनी, उद्योगलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

ऐनमा कारबाही के गर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि उपभोक्तावादीका अनुसार नियमविपरीत कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कडा कारबाही हुन्छ । कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको छ । निगमले पनि ढुवानी विनियमावली अनुसार कारबाही गर्न सक्छ । तर व्यवसायीहरूले महँगी बढेको र वैज्ञानिक रूपमा ढुवानी भाडा बढाउन माग गरेका छन् ।

महासंघले ६ बुँदे माग राखेर ढुवानी बन्द गरेको छ । इन्धन अभाव गराउने खेलमा सत्तारूढ दलकै व्यवसायीहरू पनि देखा परेका छन् । आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा प्रधानमन्त्री नजिकका व्यवसायी हुनुन्छ । उहाँ कांग्रेस उद्योग विभागका सदस्य हुनुन्छ । महासंघका महासचिव विश्व अर्याल पनि कांग्रेसकै नेता हुनुन्छ । उहाँ पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धादिङबाट प्रत्याशी हुनुन्थ्यो । निगमका अनुसार महासंघमा करिब ८० प्रतिशत कांग्रेसनिकट व्यवसायी छन् । ‘सरकारलाई असफल बनाउन अत्यावश्यक मानिने इन्धनकै ढुवानी बन्द गर्नु गैरकानुनी हो । एक–दुई दिन ढुवानी नहुँदा त्यसले बजारमा स्वतः असर गर्छ,’ यो आन्दोलनमा फरक मत राख्ने एक व्यवसायीको भनाइ छ ‘आपूर्तिमा समस्या भए सरकारकै बदनाम हुन्छ ।’

महासंघ महासचिव अर्यालले यातायात क्षेत्रमा भाडा बढे पनि पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा वृद्धि नभएकाले बाध्य भएर निगमलाई चाबी बुझाउनुपरेको बताउनु भयो  । ‘यातायात क्षेत्रको भाडा २८ प्रतिशत बढ्यो । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीतर्फ पनि महँगी बढेको छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको पनि भाडा बढाउनुपर्‍यो,’ उहाँले भन्नु भयो , ‘निगमले बढाउन होमवर्क गरिरहेको छ । यही अवधिमा आपूर्तिमा असर नहोस् भनेरै चाबी बुझाएका छौं ।’

निगमलाई चाबी दिँदा आपूर्ति सहज गर्न स्वयं चालक राखेर ढुवानी गर्न सक्ने उनले बताए । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पुरानो पीडीओको इन्धन लोड भए पनि नयाँ लोड हुन नसकेको जनाउनु भयो  । उहाँले केही मागहरू जायज भएको दाबी गरे । ‘निगमले समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या भएको हो । मूल्य अकासिएको छ तर छलफल नै भएन,’ उहाँले भन्नु भयो , ‘निगमले जहिले पन्छाउने काम गर्यो । समाधान गर्न वार्ताउन्मुख भएन ।’

महासंघका अनुसार मुलुकभर १७ सय ट्यांकरहरू छन् । ती ट्यांकरले भारतीय आयल निगमको विभिन्न रिफाइनेरीबाट इन्धन ढुवानी गर्छन् । तर मंगलबारदेखि नयाँ पीडीओ जारी भएर ढुवानी हुन सकेको छैन । निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले व्यवसायीले ऐनविपरीत कार्य गरे पनि कारबाहीको उपाय नभएको बताउनु भयो  । ‘व्यवसायीसँग छलफल जारी नै छ,’ उहाँले भन्नु भयो , ‘प्रदेशको हकमा प्रादेशिक प्रमुखहरूले पनि छलफल गरिरहेका छन । केन्द्रबाट पनि सहजीकरण भइरहेको छ ।’

निगमको प्रदेश २ कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले २६ मध्ये १९ ढुवानी व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताउनु भयो । ‘६० प्रतिशतले पीडीओ लिएनन्, ती व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो  । ती व्यवसायीहरूले ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए ढुवानी विनियमावलीअनुसार कारबाही गर्ने उहाँले चेतावनीसमेत दिनु भयो  । ‘करार सम्झौता गरी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा खटिएका व्यवसायीले अमलेखगन्जमा अनलोड भई पुनः लोड गर्नका लागि पीडीओ नलिएको पाइएको छ । यसरी अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा संलग्न ठेकेदारले हडताल गर्न पाइन्छ  स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘पत्रको मितिले ३ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न जानकारी गराइन्छ । अन्यथा ढुवानी विनियमावलीबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’

भैरहवा डिपो प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले पनि मंगलबार तेल आपूर्ति नभएको बताउनु भयो  । एक–दुई दिनलाई इन्धन पुगे पनि त्यसपश्चात् अन्योल रहेको उहाँको भनाइ छ । निगम प्रवक्ता उपाध्यायले बिहीबार पुनः छलफल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जायज माग सम्बोधन गर्ने भनेर मंगलबार पत्र पठाएको बताउनु भयो  ।

कान्तिपुर