कर्णाली प्रदेशसभा : विधेयक फिर्ता प्रस्ताव बहुमतले पारित
कर्णाली -कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट दुई विधेयक फिर्ता प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले यही पुस २८ गते बुधबार बसेको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८’ सभाबाट फिर्ता लिन प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।
दुवै विधेयकको फिर्ता प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोध नभएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रस्तावको पक्षमा विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी
प्रदेशसभाको बैठकको क्रममा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य मिना रखालले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी भएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यादेशबाट आएको बजेटले जनताका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई संयोजक बनाएर समानुपातिकलाई मात्र सदस्य बनाउने संरचना आफैँमा विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य तथा सार्वजनकि लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले सरकारले तीन महिनासम्म पूर्णता नपाएको औँल्याउँदै मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे ।
प्रदेश सरकारको योजना वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका उनले ती योजनाको कुनै पनि अनुगमन नभएको बताए ।प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले बैठकमा भाग लिँदै स्थानीय तहले वडा चलाए जस्तो प्रदेश सरकारको काम भएको टिप्पणी गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएको अव्यवस्थित बसाइ तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ १६ गते दिउसो १ः०० बजेसम्मका लागि स्थगन भएको सभामुख शाहीले जानकारी दिए ।
