प्रदेशको एउटै मन्त्रालयको फजुल खर्च करोडौं

सुर्खेत : कर्णालीमा आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि न्यून छ। प्रदेश सरकार संघले दिने अनुदानका भरमा छ। खर्च भने मनलाग्दी गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भ्रमण, भत्ता र अनुगमनका नाममा करोडौं फजुल खर्च गरेको विवरणले देखाएको छ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक खर्च विवरणमा भ्रमण र भत्ता शीर्षकमै करोडौं बजेट खर्च भएको उल्लेख छ। कोरोना महामारीकै बेला बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा २८ करोड २७ लाख ३६ हजार सकिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे। ‘फजुल खर्चभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गरेका हौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘के कति खर्च गर्न पाउने भन्ने अधिकार सचिवमा निर्भर रहन्छ।’

विवरणअनुसार बैठक तथा पदाधिकारीको भत्तामा ७ करोड ८५ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ करोड ७९ लाख ७६ हजार, कर्मचारीको बैठक भत्तामा ८ लाख ७७ हजार र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ७ लाख ११ हजार, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा ७ करोड ५० लाख ३३ हजार र कर्मचारीको तालिममा १ करोड ९७ लाख ८९ हजार खर्च गरेको पाइएको छ। सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीका नाममा मन्त्रालयले ६ करोड ९३ लाख ३० हजार खर्चेको छ।

भ्रमणको नाममा झन्डै आधा करोड रकम खर्च गरेको पाइएको छ। भ्रमणमा मात्रै ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

मर्मत तथा सम्भार, विविध खर्च, सशर्त अनुदान, मसलन्द, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनमा बार्षिक बजेटभन्दा १५ लाख ७२ हजार बढी बजेट खर्च गरेको छ। मसलन्द शिर्षकमा मन्त्रालयले बार्षिक १ करोड ९३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर सोही शिर्षकमा २ करोड नौ लाख २४ हजार बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै विविध खर्चमा ७० लाख दश हजार बजेट खर्च गरेको छ। तर यो शीर्षकमा मन्त्रालयले ६९ लाख ४३ हजार मात्रै बजेट थियो।

मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट ५ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख ३२ हजार थियो। जसमध्ये चालूतर्फ ३ अर्ब ८० करोड ३८ लाख ७२ हजार र पुँजीगतर्फ १ अर्ब ९२ करोड १० लाख ६० हजार थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजर गरी कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको घोषणा गरेका थिए। तर व्यवहारमा भने बैठक, भ्रमण र भत्ता शिर्षकमा नै बजेट सक्ने गरेको पाइएको हो।

एमाले नेता दल रावलले सुरुदेखि यो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए। नेकपा विभाजन भई एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि भने कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढा मन्त्री भए। गत कात्तिकमा कांग्रेसकै जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएपछि भने यो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति भएको छैन। अहिले मुख्यमन्त्री शाहीले नै यो मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।