एक लाख विपन्न परिवारलाई घर

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा शहर निर्माणको अध्ययनदेखि तराईमा आर्थिक केन्द्र निर्माणको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, मुस्ताङको लोमान्थाङ, डोल्पाको डोल्पो बुद्ध, हुम्लाको लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली शहर विकास गर्न अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै तराई मधेशका सीमामा अवस्थित शहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई सीमा शहरी विकास कार्यक्रम नाम दिइएको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत इलामको सन्दकपुर, झापाको पृथ्वीनगर, ठाडी, दाङको कोइलाबास, कण्ठपुर, कञ्चनपुर बेलौरी, चाँदनी दोधारा, पञ्चेश्वर माडर, महोत्तरीको जलेश्वर, रौतहटको गौर, कपिलवस्तुको तौलिहवा र कैलालीको सत्तीमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

विपन्नलाई १ लाख घर

सरकारले अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई आधारभूत सुविधासहितको घर बनाउन सरकारले नै जग्गा दिनेछ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता १ लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दूषाधलगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकता क्रममा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी कार्य प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा भने ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट शहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिने उल्लेख छ ।

उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित वस्तीहरूलाई हाउस पुलिङ मार्फत नयाँ र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुराना सांस्कृतिक शहर र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न शहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘नयाँ शहरः विकासको आधार’ भन्ने नारासहित पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ शहर आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसअघि नै घोषणा गरिएको यस आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै यस वर्ष ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरे ।

५१ नगरपालिकामा शहरी विकास कार्यक्रम

सरकारले एकीकृत रूपमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

शहरी नदी करिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरको केसलिया र सिंघिया, हेटौंडाको कर्रा, चितवनको नारायणी, रुपन्देहीको तिनाउ दानव, पोखराको सेती र धनगढीको खुटिया नदीमा शहरी नदी करिडोरको अवधारणाअनुरुप तटबन्ध निर्माण र वस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौंको टुकुचादेखि बुढानीलकण्ठसम्मको नदी सौन्दर्यीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले बजेटमार्फत निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न १ करोड विरूवा वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘जनताको रहरः हरित शहर अभियान अन्तर्गत देशका शहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहु–वर्षीय विरूवा रोपिनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको शहरी विकासको आयोजना कार्यान्वयन हुने बताइन् ।उनले   भनिन्, ‘भविष्यमा हुने ठूला शहरहरुमा खानेपानी, ढल जस्ता धेरै क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै लगानी गर्न खोजेको हौं । हामीले नयाँ शहरहरुको कुरा गरेका छौं त्यो हामी कार्यान्वयन नै गर्छौं ।’