राष्ट्रिय परिचयपत्रले दिएको सास्ती

काठमाडौं- महानगरपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा नवीन केसी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नागरिकता बोकेर गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पुगे ।
गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मीलाई सोधेर उनी सिधै १०० नम्बर कोठामा गए । त्यो कोठामा झण्डै १०० जना लाइन बसिरहेका थिए । लाइनमा पुगेपछि केसीले थाहा पाए, अनलाइन फारम भरेर पो आउनुपर्ने रहेछ ।

उनी सोधखोज गर्दै अनलाइन फारम भर्ने ठाउँमा पुगे । त्यहाँका कर्मचारीको अगाडि फारमको चाङ थियो । चाङतिर देखाउँदै कर्मचारीले जवाफ दिए ‘तपाईंको फारम भर्न अझै २–३ घण्टा लाग्छ । हतार भए बाहिरबाट भरे पनि हुन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भर्दा शुल्क लाग्दैन । बाहिर गएर भर्दा पैसा तिर्नुपर्छ । केसीले २–३ घण्टा कुर्नुको सट्टा पैसा खर्च गर्ने विचार गरेर कार्यालय बाहिर, ‘यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारम भरिन्छ’ लेखेको पसलमा पुगे ।

२ सय रुपैयाँ तिरेर फारम भरेपछि उनले डेढ महिनापछिको मिति पाएका छन् । यो पनि परिपत्रपय पाउने मिति होइन, कोठा नम्बर १०० मा आएर डिजिटल तस्वीर, दुवै हातका १० औंलाको रेखासहित डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षर लगायतका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण उपलब्ध गराउने मिति मात्र हो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उनलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर उपलब्ध गराउँछ ।

एक महिनाअघि फारम भर्नेको अहिले पालो आयो, अहिले फारम भरेका केसीको डेढ महिनापछि पालो आउने छ । अबको डेढ महिनापछि फारम भर्न पुग्नेको पालो दुई महिनामा पनि नआउन सक्छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिएपछि राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने लाइन बस्नुपर्ने फेरि अर्को तनाव छ, उनलाई ।

पासपोर्ट बनाउन कति दिन लाग्ने हो ठेगान छैन । त्यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्ट बनाउँदा बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीको लागि माल्टा जाने अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । किनकी म्यानपावर कम्पनीले जतिसक्दो छिटो पासपोर्ट लिएर आउनु भनेर भनेको छ ।

सरकारले नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको, बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन थालेको चार वर्षअघि नै हो ।

तर पछिल्लो समयमा राहदानी विभागले ईपासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकको भीड लागेको छ । भीड बढेसँगै परिचय पत्रका लागि सेवाग्राहीले डेढ–दुई महिनासम्म कुर्नुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको त्यही भीडमा भेटिएकी काठमाडौैंकी स्मृति फुयाँल भन्छिन्, ‘एक महिनाअघि अनलाइन फारम भरेर निवेदन दिएकी थिएँ, आज बल्ल पालो आयो ।’

एक महिनाअघि फारम भर्नेको अहिले पालो आयो, अहिले फारम भरेका केसीको डेढ महिनापछि पालो आउने छ । अबको डेढ महिनापछि फारम भर्न पुग्नेको पालो दुई महिनामा पनि नआउन सक्छ ।

किनकी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको संख्या बढ्दै छ । पासपोर्ट बनाउन मात्र होइन, क्याम्पसमा भर्ना हुन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र खोज्न थालेका छन् । त्यही लाइनमै भेटिएकी सिर्जना केसीले क्याम्पसमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र माग्न थालेकाले बनाउन लागेको सुनाइन् ।

आपत परेपछि आउँछन्, गुनासो गर्छन् : विभाग

राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गृह मन्त्रालय मातहतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छ । सहज रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्दा नगरिकले सस्ती खेप्ने गरेका छन् ।

विभागका अधिकारीहरु भने चाहिएपछि मात्रै परिपत्रपत्र बनाउन आएका कारण भीड बढेको बताउँछन् । विभागका निर्देशक ललित बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने घरदैलो अभियान लिएर वडा वडामा पुग्दा वास्ता गर्दैनन् । जब पासपोर्ट बनाउन आपत पर्छ, हस्याङ–फस्याङ गर्दै काठमाडौं आइपुग्छन् ।

देशभरिका नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा आउँदा भीड बढेको उनको तर्क छ । भीड बढेपछि काठमाडौंको चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली र कीर्तिपुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने स्टेशन राखिएको उनले बताए ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको स्टेशन राष्ट्रिय सभागृहमा बनाएका छौं । ललितपुर महानगरपालिकामा पनि वडा वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्र स्टेशन केही दिनअघि मात्रै सुरु भइसकेको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार विभागले पहिलो चरणमा ३३ जिल्लाका वडा वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अभियान सञ्चालन गरेको थियो । १३ जिल्लामा अहिले पनि घरदैलो अभियान चलिरहेको छ भने ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकिन्छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर उपत्यकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गरेकाहरुले उपत्यकामा पनि सेवा लिन सक्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको त्यही भीडमा भेटिएकी काठमाडौैंकी स्मृति फुयाँल भन्छिन्, ‘एक महिनाअघि अनलाइन फारम भरेर निवेदन दिएकी थिएँ, आज बल्ल पालो आयो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका ११ जिल्लाका साथै मधेस प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, मधेसको सप्तरी र सर्लाहीका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छ ।
प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी र गण्डकीका सबै जिल्ला, मधेस प्रदेशको सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतहटका सेवाग्राहीलाई नारायणहिटी दरबार, परिसरबाट र सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक ललित बस्नेतले जानकारी दिए ।

के हो राष्ट्रिय परिचय पत्र ?

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा डिजिटल तस्वीर, दुवै हातका १० औंलाको रेखा सहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षर लगायतका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण विवरण समावेश गरिएको हुन्छ । यी सबै विवरण उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर उपलब्ध गराउँछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानलाई सजिलोसँग प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको सांकेतिक नम्बर हुन्छ, आवश्यक परेकाहरुलाई अहिले त्यही नम्बर मात्रै उपलब्ध गराइरहेको विभागले जनाएको छ ।

‘परिचयपत्रमा रहेको चिप्समा लाइसेन्स, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट नम्बरदेखि सबै व्यक्तिगत र जैविक विवरण हुन्छ । यसले नागरिकता लगायतको विषयमा दोहोरोपन हटाउँछ, सुरक्षा संयन्त्रको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले पासपोर्टसँग जोडिएर मात्रै मान्छे आएता पनि यसको महत्व धेरै छ, विस्तारै बुझ्दै जान्छन्’, विभागका निर्देशक बस्नेतले थपे, ‘हालसम्म ३ दर्जन सेवाग्राहीको दोहोरो नागरिकता, दोहोरो डकुमेन्ट देखिसकेको छ । उनीहरुलाई हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीको लागि पठाएको छौं ।’

७६ लाख दर्ता, ५० लाख कार्ड वितरण

निर्देशक बस्नेतका अनुसार हालसम्म ७६ लाख जनाको राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता भईसकेको छ । २०६७ सालबाट परिचय पत्रको अवधारणा सुरु भए पनि पछिल्लो वर्षदेखि मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ३० लाख जना दर्ता भएको उनले बताएका छन् । विभागले एक महिनादेखि चिप्स सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्ड छाप्न सुरु गरेको छ ।

विभागले सरकारमार्फत ५० लाख कार्ड ल्याएर छाप्न सुरु गरेको बस्नेतले बताए । ‘प्रत्येक घण्टा १ हजार ५ सय कार्ड छाप्ने मेसिन सञ्चालनमा छ, तर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।

हालसम्म हामीले करिब १ लाख ५० हजार कार्ड छापिसकेका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभागले थप कार्ड ल्याएर ७० लाख कार्ड बाँड्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।