कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन जरिवाना होइन : बाल्टिन देऊ

काठमाडौं- महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा चौध वर्ष काम गरेँ। टेकुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बनेको म्युनिसिपल वेस्ट इनर्जी अवधारणा कार्यान्वय गर्ने परियोजना प्रमुख मै थिएँ। अहिले महानगरकै पब्लिक पोलिसी’ मा काम गर्दैछु।

कार्यक्षेत्र र बसाईं राजधानीमा भएपनि म जनकपुरधामको स्थायी निवासी हुँ। जनकपुरमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेकोमा मलाई बेलाबेला निकै चिन्ता लाग्छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। जनकपुरको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि यहाँको फोहोरमैला हटाउँछु भनेर चुनावमा भोट मागेका थिए।

उनीहरूले साँच्चै जनकपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो भने यहाँका फोहोरबारे राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनकपुर उपमहानगरमा एउटा कोर सिटी (भित्री सहर) र अर्को ग्रामीण क्षेत्र पर्छ। मुरचली चोकबाट उत्तर, पिडारी चोकबाट दक्षिण, रमानन्द चोकबााट पूर्व र कपलेश्वरबाट पश्चिमलाई कोर सिटी मानौँ।

कोर सिटीबाहिरका बस्तीमा फुसको छानो भएका, खपडाबाला र पक्की गरी तीन प्रकारका घर छन्। घर हेरेरै कुन ठाउँबाट कस्तो फोहोर निस्किन्छ भन्ने थाहा हुन्छ।ठूलो पक्की घर छ भने फुड वेस्ट भान्साबाट निस्कने फोहोर र प्लास्किजन्य फोहोर बढी हुन्छ।

फुसको घर छ भने थोरै भए पनि करेसाबारी हुन्छ, फुड वेस्ट करेसामै फालिन्छ। यस्तो घरमा प्लास्टिक फोहोर पनि कम हुन्छ तर उसकोमा धुलोमाटो मिसिएको फोहोर बढी निस्किन्छ।

कोर सिटीमा सर्लक्क फोहोर निस्किन्छ तर बाटोको किनारतिर फालिन्छ। जनकपुरको फोहोरमा अर्गेनिक (कुहिने) र लास्टिकसँगै धुलो र बालुवा पनि मिसिएको हुन्छ।सुरुवात कहाँबाट गर्नु पर्यो भने, पहिले उपमहानगरले प्रत्येक घरधनीलाई फोहोर फाल्ने दुई वटा भाँडा दिनु पर्यो। भाँडा घरवालाले राख्छ। एउटामा गल्ने अर्थात कुहिने र अर्कोमा नगल्ने फोहोर फाल्छ। यहीँबाट फोहोर छुट्याउन सुरुवात गराउने हो।

अर्कोतिर, फोहोर फाल्नमा पनि समस्या छ। अहिले जनकपुरमा फोहोर संकलन गर्न सुरु भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले नै घरघरमा फोहोर छुट्याउन सजिलो पनि हुन्छ। यसो गर्न बजेट पनि धेरै खर्च हुँदैन। मुस्किलले एउटा डब्बालाई दुई–तीन सय रुपैयाँ पर्छ। सुरुवात गर्न केही न केही इन्सेन्टिभ (सहुलियत) त नागरिकलाई दिनै पर्छ। नत्र तपाईंको कुरा किन मान्छ!

मान्छेको आनीबानी जरिवाना तिराएर, दण्ड गरेर मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्न। दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गर्नुपर्छ।घरघरमा फोहोर छुट्याएर राखिएपछि एउटा वडामा एउटा वा दुईवटा मात्र ट्याक्टर दिए पनि पुग्छ। गल्ने फोहोर निजी क्षेत्र वा यस्तै कुनैले लैजान्छ। नगल्ने कबाडीले लान्छ।

आज काम सुरु गर्यो भने एक महिनामा फोहोरको मात्रा निकै कम हुन्छ। जनकपुरको जम्मा फोहोर दैनिक करिब सात–आठ टन होला, त्यो भन्दा बढी हुँदैन। घरमै फोहोर छुट्याउने हो भने उठाउनु पर्ने पाँच टनभन्दा धेरै हुँदैन।

तीन टन व्यावसायिक व्यक्ति नै उठाएर लान्छ कम्पोस्ट बनाउन। यसमा नगरपालिकाले धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। नेपाल सरकारले अर्गानिक मल बनाउने मेसिन खरिदन गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ।

नगरपालिकाले संयोजनमात्र गरिदियो भने पाँच–सात बिघा जग्गा भएको किसानले त्यो प्लान्ट पनि किन्छ। ऊसँग गाईभैँसी पनि हुन्छ। बजारबाट पनि फोहोर टिपेर लान्छ।यस्तो काम गरिएन। निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर सर्लक्क उठाएर फाल भनियो। ट्याक्टरले उठाएर कहाँ फाल्ने हो? दीर्घकालीन समाधानका लागि ल्यान्डफिल साइट नभई हुँदैन।

फोहोरको समस्या जनकपुरधाम उपमहानगरलाई मात्र छैन। लक्ष्मीनियाँ, ढल्केवर, बर्दिबास, जलेश्वरमा पनि छ। यी पालिकाहरूका बीचमा ठूलो फाँट छ।यो ठूलो फाँटमा तीन चार वटा पालिका मिलेर एउटा साइट निर्माण गरौँ।

चार–पाँच वटा पालिका मिलेपछि खर्च पनि कम पर्छ। आफ्नै बजेटले पुग्छ। पश्चिम र उत्तरबाहेक यहाँ कतै पनि ठाउँ छैन। जहाँ कम्तीमा ३० वर्षसम्म बस्ती हुने सम्भावना छैन, त्यहाँ राम्रो साइट बनाऔँ।

बस्तीको बीचमा ल्यन्डफिल साइट बनाउनै मिल्दैन। आज विरोध नगर्ला तर भोलि एक दिन त्यहाँको बासिन्दाले अवश्य गर्ला। बस्तीको बीचमा भयो भने खुला डम्पिङको रूपमा परिणत हुन सक्छ। ट्रकले फोहोर फालेपछि चराचुरुंगीले टिपेर घरहरूमा खसालदिन्छन्। अनि विरोध बढ्न थाल्छ।

जनकपुरको भोइलमा उपमहानगरले ल्यान्डफिल साइट बनाउन जग्गा लिजमा लियो तर स्थानीयवासीले बनाउन दिएनन्। अहिले फेरि जनकपुर क्षेत्रमै ल्यान्डफिल साइट बनाउन जग्गा खोजी हुँदैछ। त्यसो गर्न पनि मिल्दैन।

मलाई आश्चर्य लागेको छ। प्रदेश सरकारले वातारण प्रभाव मूल्यांकन पास गरिदेला तर फेरि दुर्दशा त्यही हुनेछ।आज त्यस क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती छैन भनिएला। कुनै जमानामा जनकपुर उपमहानगर थिएन, प्रदेश राजधानी पनि भएको थिएन। अहिले परिस्थिति फरक छ।

जनकपुरलाई प्रदेश राजधानी मानेर काम गर्नु भयो भने समस्याको समाधान निस्किन्छ। पुरानो जनकपुर मान्ने हो भने त अलिकति खाली ठाउँमा ल्यान्ड फिल साइट बनाउँदा भयो तर आज त्यसरी बनाउनु हुँदैन।

काठमाडौंको हविगत देखेर सबै नगरहरू झस्केका छन्। काठमाडौंले बनाए जसरी कसैले पनि बनाउन दिँदैन। काठमाडौंमा सधैँ समस्या छ।अन्तको फोहोर मेरो घरछेउमा फोहोर फाल्न दिने कुरै हुँदैन। जग्गाको मूल्य घट्छ, पानी दूषित हुन्छ, हावा दूषित हुन्छ।

फोहोर मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो। यसलाई प्राविधिकरूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, आर्थिकरूपमा मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन। यो त समाजिक विषय हो। हाम्रो समाजले फोहोरलाई समस्या मानेकै छैन। कोर सिटीमा बाटोमै फोहोर फालेपछि मात्र समस्या भएको हो। मेरो घरछेउमा खेत छ, त्यहाँ पनि फोहोर फालिएको छ।

अहिले धेरैले खेतमै प्लास्टिक फालिरहेका छन्। त्यसरी नफाल, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याऊ भनेर उपमहानगरले नागरिकको चेतना बढाउनु पर्छ।जनप्रतिनिधिहरू त्यही समाजबाट आएका हुन्। समाजको समस्या सबैभन्दा बढी थाहा हुने पनि उनीहरूलाई नै हो। उनीहरू आफ्नो समजप्रति जिम्मेवार हुन्छन्।

मैले सोचेको र जानेको कुरा यही हो तर व्यवहार त्यस्तो देखिएन।अर्को कुरा जनकपुरको पानी प्रशोधन नगरी खोलामा मिसिन्छ। त्यो पानी जमुनी हुँदै भारत जान्छ। भोलिको दिनमा यो पनि मुद्दा बन्छ। अहिले जनकपुरभरिको फोहोर र डिजेल मिसिएको पानी जलाद खोलामा गइरहेको छ।

त्यहाँ फिल्टर राख्ने भनिएको थियो तर राखिएको छैन। यही खोलाको पानी किसानले खेतमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था किसानमाथिको अपराध होइन? खोलाको पानी ढल मिसाइदिने?

आज जनता जति हुनु पर्ने हो त्यति जागरुक छैन। हाम्रो सरकारी कार्यशैली सबैलाई थाहा छ। आज ल्यान्डफिल साइट भनेर भोलि गएर डम्पिङ साइट हुन्छ। यसो हुनु हुँदैन।
धनुषाकै मात्र तीन–चार वटा पालिका मिलेर पनि एउटा साझा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकिन्छ, त्यसो गरौँ। चार–पाँच वटा पालिका मिलेर बनाऔँ।

जनकपुर बढ्दो सहर हो। नगरपालिकाहरू मिलेरै बनाउन पनि ल्यान्डफिल साइटका लागि कम्तीमा २० बिघा जग्गा चाहिन्छ।काठमाडौंको टेकुमा जस्तै जनकपुरमा चार वटा प्लान्ट बनाइदिने हो भने पनि ल्यान्डफिल साइट नै चाहिँदैन। प्लान्ट राख्न फोहोर छुट्याएर राखिदिनु पर्छ। संकट मोचनका लागि मात्रै ल्यान्डफिल साइट चाहिन्छ।

धरान र इलामको नक्कल जनकपुरमा हुन सक्दैन। फुड ह्याबिट (खाने बानी), बसोबास, संस्कृति सबै फरक छ। धरानमा बस्तीको फोहोर र कोर सिटीको फोहोर फरक छ। इलाममा चलिरहेको कम्पोस्टिङ वा धरानमा चलिरहेको बायोग्यास प्लान्ट वा गोकर्णेश्वरमा चलिरहेको इन्सिनरेटर प्लान्ट चल्न नसक्ने होइन। यसो गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनै पर्छ।

हाम्रो जनकपुरको सन्दर्भ फरक छ। जनकपुर उपमहानगरले फोहोर, संस्कृति र बस्तीको संरचना सबै राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यो तीन पक्ष नबुझी अरूको नक्कल गर्दा दुर्दशा हुन्छ।
साँच्चै दिगो हिसाबले फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भने जनकपुरको हिसाबले सोच्नु प¥यो। फोहोर उठाउनेलाई पैसा तिर्ने हाम्रो त बानी नै छैन। यहाँको बस्ती बुझ्न आवश्यक छ।

सबै घरले फोहोरका लागि मासिक दुई सय, चार सय रुपैयाँ कसरी तिर्न सक्छ? तिर भन्नु अन्याय हुँदैन?यसकारण जनकपुर बुझेर जनकपुरकै हिसाबले काम गर्नु प¥यो। जनकपुरमा फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र नआउनुको कारण ल्यान्डफिल साइट नहुनु हो। फोहोर त उठाउने तर कहाँ फाल्ने कहाँ? यसको जवाफ हुनु पर्यो।

दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि मुख्य चार वटा प्रविधि छन्।एक, फोहोर जलाउने इन्सिनरेटर। यो राम्रो प्रविधि हो, उच्च तापक्रममा फोहोर जलाइदिने। तर जनकपुरको फोहोरमा धुलो छ। यहाँ इन्सिनरेटरले काम गर्दैन। बालुवा जलाउन सकिँदैन। नेपालमा यो प्रविधि चलाउने जनशक्ति छैन।

इन्सिनरेटरबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण नाप्ने जनशक्ति पनि छैन। कतिपय मेसिनले विषादीवाला फोहोर फाल्छ। त्यसले मानिसमा क्यान्सर गराउँछ।दुई, इलाम नगरपालिकाले प्रयोग गरेको कम्पोस्टिङ हो। यो सजिलो छ। मेसिन भए पनि नभए पनि हुन्छ। खाल्डो खनेर फोहोर राखिदिँदा पनि हुन्छ। खाल्डो नखनी पनि गर्न सकिन्छ। मेसिनले गलाएर कम्पोस्टिङ गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, हो बायो ग्यास उत्पादन। काठमाडौं महानगरको टेकुमा हामीले बनाएका छौँ। चौथो हो, ग्यासिफिकेसन हो। गल्ने फोहोरलाई कम्तीमा सात सय डिग्री सेल्सियस तापक्रम दिएर नजलाई ग्यासमा रूपान्तरण गर्ने। यो प्रविधि हाम्रा लागि उपयुक्त छैन।

जनकपुरको परिप्रेक्षमा दोस्रो र तेस्रो एकदमै उपयुक्त छ। बायो ग्यास बनाउने हो भने कुहिने सबै फोहोर तह लाग्छ। बायो ग्यास तत्कालै प्रयोग हुन्छ। त्यसबाट कम्पोस्ट मल निस्कन्छ। यो पनि काम लाग्छ।

कम्पोस्टिङ पनि गर्न सकिन्छ। खेती हुने जग्गा वरिपरि भएकाले मल खपत भइहाल्छ।जनकपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहकारी मोडेलमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ। जनकपुर इन्टर कनेक्टेड सिटी हो। काठमाडौँ यस्तो होइन।

सहकारी मोडल कस्तो भने सरकारले ल्यान्डफिल साइट बनाउने र उपयुक्त प्लान्ट ल्याउने; प्लास्टिकका लागि पाइप बनाउने प्लान्ट राख्ने।जनकपुरभरिको सहकारी बनेपछि वडापिच्छे शाखा हुने भयो। उनीहरूले सञ्चालक समिति बनाउँछन्। सञ्चालनको जिम्मेवारी र नाफा–घाटा सबै सहकारीकै होस्। यसमा फोहोर उत्पादन गर्ने मानिसहरू नै संलग्न हुन्छन्।

मानौँ, वडा नम्बर २० का दुई सय घरले फोहोर उठाएको मासिक दुई सय रूपैयाँ तिर्दै छन्। यो पैसा सहकारीले लिन्छ, प्लान्ट चलाउँछ। मलखाद बेच्छ। पैसा कमाउँछ।यसरी सहकारी फाइदामा गयो भने नगरबासीले नै मुनाफा पाउँछन्। मालिक पनि नगरबासी नै हुने भए। यसो नगर्ने हो भने त निजी कम्पनीले मात्रै कमाउँछ वा फोहोर व्यवस्थापनमा सधैँ समस्या भइरहन्छ।