मधेस प्रदेशमा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने
बाढि ग्रस्त क्षेत्रको कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्थापित श्रमिकहरूको कृषिमा पुन : एकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेस प्रदेशमा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारको समन्वयमा कोरियाका ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जिजिजिआई) ले सञ्चालन गर्ने उक्त परियोजना मधेस प्रदेशको धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको पाँच/पाँच वटा पालिकामा सञ्चालन हुने छ । नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको रोहवरमा बुधबार उक्त परियोजना बारेमा जिजिजिआईका नेपाल प्रतिनिधि एवम् निर्देशक लाजसे रिंगाइज र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव नम्रता सिंह बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका व्यक्तिको पहिचान गरी न्यूनिकरण गर्नुको साथै खाद्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य लिएको परियोजनाका मधेस प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बन तथा वातावरण मन्त्री यादवले यस प्रकारको कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेका किसानहरूले लाभ लिने बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकारको कार्यक्रमलाई मधेस प्रदेशको प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्नका लागि जिजिजिआइलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरिया सरकारको मार्फत नेपाललाई विभिन्न खालको सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको विषयमा प्रशंसा गर्दै नेपाल र कोरिया बिचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पारेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत चोगं सुक पार्कले जलवायु परिवर्तन वाट सिर्जित समस्याको न्यूनीकरणका लागि उक्त परियोजनाले काम गर्ने र गरिबहरूको लागि यो फलदायी साबित हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कँडेल, मधेस प्रदेशका मुख्य सचिव कृष्णबहादुर राउत सहितको उपस्थिति रहेको थियो । यस परियोजनाबाट पाँच हजार नौ सय कृषक लाभान्वित र ११ सय व्यक्तिले रोजगारी पाउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा धनुषा र महोत्तरीका १० वटै पालिकाका पालिका प्रमुखले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
