गठबन्धनले खोसेको छनोटको अधिकार

दीपकुमार उपाध्याय-
राजनीतिको चित्र–चरित्र सब्लिँदै जानुपर्नेमा झन्झन् धूमिल, असंगत र अपारदर्शी बन्दै गएको छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा मात्रै अलमलिएको छ राजनीति । त्यो उम्मेदवार छनोटमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । चुनावी मैदानमा देखिएका प्रायः पात्र–प्रवृत्तिबारे जनधारणा के छ भन्ने
कुरा कतै लुकेको छैन । त्यसले चुनावी परिणाम थाहा पाउन मंसिर ४ सम्म पर्खिनु नपर्ने संकेत गरेको छ, धेरै हदसम्म । अहिले एकातर्फ सत्ताधारीहरूको गठबन्धन छ भने अर्कातर्फ एमालेको अगुवाइको । दुइटै गठबन्धनमा मूल्य, मान्यता, आदर्श, नैतिकताको खडेरी छ । सबै पार्टी र नेताहरू आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र चरित्रबाट स्खलित हुँदैहुँदै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् ।

नागरिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्ने यस प्रणालीमा नेताहरूले आमजनलाई आफ्ना पछुवा हैसियतको सम्झिने गरेका छन् । यस अवस्थाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, मानवीय आदर्श मान्ने र राष्ट्रियतालाई शिरोपर गर्ने चेतनशील नागरिकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । मैले बालुवाटार पुगेरै धेरैचोटि भनें ।तपाईंहरू सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्दै गठबन्धनको नाटक नगर्नुस् । आआफ्नो क्षमता र हुतीमा पार्टीहरू चुनावमा जाने साहसी
निर्णय गर्नुस् । स्पष्टै छ, यो समानुपातिक प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत हुँदैन, आउन दिइँदैन पनि । यो त अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन हो, नेपालमा जति अस्थिरता भयो विश्वशक्तिलाई खेल्न त्यति सजिलो । हामी फसिसकेका छौं ।’सबैले कुरा त आदर्शका गर्छन्, काम भने आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यही गर्छन् । उम्मेदवार चयनमा देखिहालियो, आफ्नै नाता, आफ्नै कोटरीभन्दा बाहिर जान सकेनन् नेतृत्व तहमा रहेकाहरू । हामीले समावेशी–समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली भन्यौं, त्यो कहाँ, कसरी प्रतिविम्बित भएको छ त ? नेताहरूलाई बाध्यतावश समेट्नुपरेको दलित समुदायका व्यक्तिमध्ये पनि ।।।सम्पन्न दलित’ खोजियो, आदिवासी–जनजातिमा पनि आर्थिक सम्पन्नतालाई नै आधार बनाइयो । जो सीमान्तीकृत छ, जो उपेक्षित छ, ऊ दृश्यमा कहीँ छैन । सिद्धान्त र आदर्श त भन्ने कुरा न हुन् !

अवस्था कस्तो भइसकेको छ भने, इमानदार र चरित्रवान् १० जना मात्रै व्यक्ति मात्रै चुनिएर आउन सके पनि संसद्को गरिमा र ओज कायम रहन्थ्यो कि भन्ने भएको छ । नागरिकसँग छनोटको विकल्प कम छ । जो राष्ट्रवादी र मानवतावादी छ एवं स्पष्ट दृष्टिकोणसहित सच्चरित्रता, नैतिकता र इमान कायम राख्न सक्छ र जसमा केही आध्यात्मिक चेतना पनि छ, उसैलाई छान्नुपर्ने बेला आएको छ । किसुनजी भन्नुहुन्थ्यो,

।अवसर नपाउन्जेल त सबै राम्रा हुन् । अवसर पाएर पनि जो इमान, नैतिकता, चरित्रमा अड्छ, त्यसैलाई असल भन्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसैले गठबन्धन भन्दैमा सचेत वर्ग र समुदायले अपसंस्कृतिलाई बढावा दिनेहरूलाई जोडबल नलगाएकै बेस हुन्छ, किनकि त्यस्ताले ढिलो वा चाँडो असहिष्णुतालाई नै पराकाष्ठामा पु¥याउने हुन् ।

लोकतन्त्र कसैबाट निर्देशित हुन हुँदैन, निर्देशित भइदियो भने त्यो त अर्को तानाशाही हुन्छ । तर, हामीकहाँ लोकतन्त्र गलत बाटोतिर लैजाने गरी निर्देशित भइरहेको छ । यो परिपाटीले जन–असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ, जसले कुन बाटो लेला, अहिल्यै भन्न सकिन्न । राजनीतिक नेतृत्वहरूको अदूरदर्शिताले देशलाई झन्झन् पछिल्तिर धकेल्दै लगेको छ । केही दशकअघिसम्म विकासमा हाम्रै स्तरमा रहेका मुलुकहरू आज कहाँ पुगिसके, हामी भने जहाँको तहीँ छौं! आज हाम्रो वैदेशिक ऋणको भार कहाँ पुग्यो, परनिर्भरता कतिसम्म पुग्यो ? हामी विकासको सूचकांकमा उभिएका छौं ? मानवीय दृष्टिकोणले हामी कता लम्किरहेका छौं ?

प्रश्नहरू मननीय छन् । वर्षौंसम्म विचार, सिद्धान्त र आदर्शको पक्षधर रहेका अग्रज नेताहरू अहिले समाजवाद र साम्यवाद भनेका एकै हुन्, रूख वा हँसिया–हथौडा एकै हुन् भन्दै हिँडिरहेका छन् । आदर्श, नैतिक मूल्य–मान्यता वा सिद्धान्तको राजनीति कुन चरीको नाम हो भनी खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । आशावादी हुन सकिने एउटै आधार भनेको, लोकतान्त्रिक चेतना भएका र औंलामा गन्न सकिने दुई–चार राष्ट्रवादी व्यक्तिले आसन्न दुर्घटनाको कहीँकतैबाट आकलन गरिरहेका छन् कि भन्ने मात्र हो । देशलाई भड्खालोमा जाकिनबाट जोगाउने पनि यिनै हुनेछन् । कटु यथार्थ भनौं, ।

हब पार्लियामेन्ट’ को जग हामीले संविधानमै राखिसकेका छौं । सिट कसको घटी वा बढी भन्ने मात्रै हो । संसद्मा केही राम्रा मान्छे आऊन् र प्रभाव छाड्ने काम गरून्, कामना यत्ति छ । हामीले के बिर्सनु हुन्न भने, मतपत्रमा छाप नलगाउन्जेल सार्वभौमिकता जनताकै हातमा हुन्छ, छाप लगाइसकेपछि त्यो अधिकार रहन्न । यही आधारलाई समाएर नेताहरूले खेल्दै आएका छन् ।

नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम जनतालाई यही बहानामा अनुशासनको डन्डा वा प्रलोभन देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएका छन् । यो विडम्बनाको अन्त्य जरुरी छ । गत स्थानीय तह चुनावमा पनि केही सहरी क्षेत्रमा नेताहरूको घमन्ड र भ्रमलाई केही मात्रामा भए पनि चिर्ने कामको सुरुआत त भएको छ, तर त्यस्ता परिणामहरू आउने दिनमा नेताहरूलाई शिक्षा दिलाउने तहमा
पुगेकै छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसजस्तो गौरवशाली इतिहास भएको पार्टीमा समेत आज एकअर्काको परामर्श लिने वा बौद्धिक अन्तरक्रिया गर्ने पद्धती पूरै हराइसकेको छ । यो परम्परा बसाउनै सकिएन, जसमा हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि छँदै छ । कांग्रेसले अहिले निकालेको राजनीतिक घोषणापत्र हेरौं न, जसमा देशलेपत्याएका हाम्रा स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेलहरू लागेका थिए, तर घोषणापत्र ऊँट बनेर आइदियो ।

संविधानमा सिंगो पद्धतिलाई समाजवाद–उन्मुख भनेर लेख्ने; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसहितका आधारभूत कुराहरू उपेक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउने भन्ने; परिणामचाहिँ के आयो त? सत्तामा जो गए पनि राष्ट्रिय बजेटसम्म खर्च गर्न नसक्ने भएका छौं हामी । यसको एक मात्र कारण हो– कुशासन,भ्रष्टाचार । आचरणमै स्खलन आएर यस्तो भएको हो ।

साधारण खर्च चलाउनसम्म ऋण नलिई नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ देश । विदेशमा दुःख गरिरहेका नेपालीले रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ।।।कोल्याप्स’ हुने संकेत देखिइसकेको छ । स्रोत–साधन बढोत्तरीको कुनै ग्यारेन्टी छैन । केवल वितरणमुखी बजेटको होडबाजी छ ।सरकारले बिनास्रोत वितरणमुखी बजेट ल्याउने गरेको छ । स्रोत जुटाउने, नागरिकमा समस्या नथपी राजस्व बढाउने तार्किक योजना बनाउने सामर्थ्य कुनै पार्टीको सरकारमा पनि देखिएको छैन ।

यस पटकको चुनावमा हाम्रो समाजमा परीक्षण हुन बाँकी र समाजले केही आशा गरेका व्यक्तिहरूले पनि भाग लिएका छन् । तर, यिनै आशालाग्दाहरूबीच पनि सहकार्य देखिएको छैन, जुन सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । सबैको लक्ष्य एउटै भए पनि बाटा अलग–अलग । यसले गर्दा जो अलिकति संगठित छ, उसैलाई फाइदा हुने नै भयो । परिवर्तन चाहने व्यक्तिहरू न्यूनतम साझा कार्यनीति बनाई संगठित भएर चुनावी मैदानमा होमिनुपर्ने समयको माग थियो । त्यस्तो हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।

त्यस्तै, पाँच–छ व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्दै भोट मागिरहेका छन्, जुन आफैंमा हाँसउठ्दो स्थिति हो । आफूलाई भविष्यको प्रधानमन्त्री भनेपछि केही भोट बढ्छ किभन्ने तिनीहरूको सोचाइ होला । तर, संसद्मा विभिन्न पार्टीका सांसद जोडजाड गरेर जसले बहुमत पु¥याउन सक्ला, त्यही पार्टीको व्यक्तिले विश्वासको आधार बनाउन सक्छ ।