धरौटीमा रिहा भए सन्दीप लामिछाने
बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । तर उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको कुनै पनि प्रावधान उल्लेख छैन ।
न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर त गरे, तर सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरेनन् ।
उनीहरुले कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्न नसक्नु पनि स्वभाविक थियो, किन भने मिसिलमा भएको प्रमाण र अवस्थासँग मेल खाने कानूनी प्रवधानले लामिछानेसँग धरौटी माग्ने होइन, उनलाई थुनामा पु¥याउथ्यो । उच्च अदालतले पाँचवटा आधार देखाएर लामिछानेलाई धरौटीमा आदेश गर्नुपर्ने निक्र्यौल गरेको हो । तर दिन आधार कुन कानूनी प्रावधान अनुसार हुन्, न्यायाधीशद्वयले खुलाएका छैनन् ।
आदेशमा उल्लेख भएको पहिलो आधार अनुसार, पीडित किशोरीको बकपत्र सम्पन्न भइसकेको आधारमा लामिछानेलाई रिहा गरिएको हो । कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको अवस्था रहेको भन्दै अदालतले बकपत्र भइसकेको र प्रमाण संकलन भएकाले उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।
दोस्रो आधारका रुपमा उच्च अदालतले पीडित किशोरीलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नको लागि दवाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंका असान्दर्भिक भइसकेको औंल्याएको छ । उसको दावीमा किशोरीको बकपत्र भइसकेकाले आरोपित लामिछानेले दवाव र प्रभावमा पारे पनि त्यो अर्थहिन हुने भएकाले उनलाई थुनामा राख्न आवश्यक नभएको हो । अदालतले लिएको आधारमा हेर्ने हो भने बकपत्र भएपछि थुनामा रहेका अरु सयौं बलात्कार मुद्दाका आरोपितहरु धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
तेस्रो आधारका रुपमा अदालतले प्रतिवादी लामिछानेको अवस्थालाई औल्याएको छ । लामिछाने मानसिक रुपमा तनावको अवस्थावाट गुज्रिरहेको भनी इजलास बहसका क्रममा सूचित भएको हो । उच्च अदालतले उनी मानसिक समस्यामा छन् भन्ने निक्र्यौल गर्ने कुनै कागजात मगाएको छैन भने कानून व्यवसायीहरुले पनि कागजात पेश गरेका छैनन् । केवल बहसका क्रममा ध्यानाकर्षण गरेको विषयलाई अदालतले आधार मानेको देखिन्छ ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट प्रतिवादी कसूरदार देखिए आरोपितलाई थुनामा राख्ने प्रमुख आधार हो । तर उच्च अदालत, पाटनले त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने भन्दै नयाँ शर्तको परिकल्पना गरेको छ ।
