प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मात्र कांग्रेस विपक्षी दल बन्न सक्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलले पाउने सेवा-सुविधाबारे संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ। यो पत्रसँगै कांग्रेसले कानुनी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने बहस फेरि एकपटक प्रखर भएको छ।
यसअघि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले बहुदलीय लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यतिखेर सरकारलाई गुण, दोष वा विषयवस्तु अनुसार विरोध र समर्थन गर्ने भएकाले आफू प्रतिपक्षी नै रहेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो बचाउ गर्यो।
संविधानले संसदमा विपक्षी दल हुने भनेर परिकल्पना गरे पनि यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित भने कानुनले गरेको छ। त्यो पनि संसदका पदाधिकारीको सेवा-सुविधासम्बन्धी ऐनले।
उक्त ऐनको दफा २ मा विपक्षी दलको परिभाषा छ। दफा २ को (ङ) (१) मा भनिएको छ- मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुने छ।
