कानुनमा समानता व्यवहारमा विभेद

सुर्खेत- महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै छ। राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ। तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।

अधिकारकर्मी पवित्रा शाही कानुनी समानता भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। कानुनले महिलालाई सशक्त बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पाटो सोचेभन्दा फितलो भइदिँदा महिला अन्यायमा अझै परिरहेको उहाँको भनाइ छ।

महिलाबारे बनेका सरकारी नीति नियम र कानुनबारे आमनागरिकलाई सुसूचित बनाउने प्रतिबद्ध निकाय नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा महिला पछाडि नै परिरहेको शाही बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय महिलावादी आन्दोलनले सार्थकता पाएको उहाँको बुझाइ छ। असमान ज्याला सीपअनुसारको काम नपाउनेलगायतका समस्या कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ।

राजनीतिक तवरबाट सुरु भए पनि हाल महिला अधिकार सशक्तीकरण र समानताका सवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका विषय हुने गरेका छन्। महिला हक–अधिकार र समानताका लागि भएका कार्य स्मरण गर्दै भावी योजनाबारे चर्चा गर्ने अवसरका रूपमा पनि मार्च ८ लाई लिने गरेको महिला अधिकारकर्मी टीका विष्टले जानकारी दिनुभयो a।