सांसदलाई ५ करोडविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा ५/५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरेपछि सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । विधि निर्माता सांसदले बजेट बाँड्न नहुने भन्दै अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्याय र राधिका खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । चर्को दबाबपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाएको सांसद विकास कोष अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्युँताएका हुन् ।

संसद् विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय हितअनुकूल नदेखिएको भन्दै २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री महतले त्यसको नाम फेरेर चालु आवको बजेटमार्फत जेठ १५ मा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए।