मधेसी दलितको अवस्था झनपछि झन खस्कीदै

—सनिउल्ला धोबी
मधेसी दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था झनपछि झन खस्कीदै जान थालेको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नं ५ खैरीका ओरीयावन रैदासको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राम्रो लगाउन मिठो खान र राम्रो घरमा बस्ने चाहना अधुरो छ । ज्याला मजदुरी गरी ज्यान पालेका उनले बुढ्यौलीका कारण जाँगर हराउदै गएको अनूभव सुनाउछन् ।

ओरीयावनको घरमा उनको श्रीमती लक्ष्मी रैदास बस्छीन । ६५ बर्षीया लक्ष्मी घरको काम गर्छिन । घरमा पालेको भैसीले दुध दिदा त्यही दुध बेचेर जेनतेन आफ्नो दुई जनाको ज्यान पाल्न सजिलो हुने गरेको उनको भनाई छ । सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले दैनिक गुजारा चलाउदै आएको उल्लेख गर्दै रैदासले स्थानीय सरकारले मधेसी दलित समुदायसगँै गरिब परिवारको लागि केही सहयोगको योजना ल्याउन माग गुर्नभयो ।

कपिलवस्तु खरेन्द्रपुरका मंगरु लोहारको अवस्था पनि उस्तै छ । मंगरु आरन पेसाबाट आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउदै आएका बताउनछन् । मंगरुको तीन भाई, तीन बहिनी र दुई छोरा दुई छोरी रहेका छन । भाईहरुलाई शिक्षा, बहिनीको विवाह त्यही आरन पेसाको कमाईले पुरा गर्दे आएको बताए ।
मंगरुको खेतको नाममा १० धुर जग्गा र सोही जग्गामा बनाएको पक्की घर बाहेक केही छैन । १० जनाको परिवार आरन पेसा र अन्य काममा मजदुरी गरी परिवार पाल्दै आएको उनी बताउछन् ।
जिल्लाको विजयनगर गाँउपालिका वडा नं १ गुगौली बस्ने गुल्ले कोरीको अवस्था पनि ओरियावन रैदास भन्दा कम छैन । गुल्लेको खरले छाएको जंगलको जग्गामा फुसको घर छ । गुल्लेको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ । गुल्लेको घरमा श्रीमती, एक छोरा बुहारी रहेका छन ।
दिनभर जंगलमा सुकेका दउरा ल्याई नजिकैको होटलमा बेचेर गुजारा चलाउदै आएको कोरीले बताए ।
गुल्ले कोरी भन्छन “दाउरा नबेचे खान पुग्दैन, एक धुर जग्गा जमिन छैन त्यसैले दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउदै आएको छु ।”
गुगौली गाँउमा रहेका अन्य कोरी समुदायको अवस्था राम्रो भएपनि गुल्ले कोरी जस्ता केही गरिब रहेको स्थानिय राजेश पासीले बताए । पासीका अनुसार विजयनगरमा अधिकासं कोरी, रैदास, ढाडी र पासी समुदाय गरिबीको रेखामुनी छन ।

कपिलवस्तुको विजयनगर गाँउपालिका वडा नं १ गुगौली बस्ने गुल्ले कोरीको खरले छाएको घर । तस्विरः सनिउल्ला धोबी

कृष्णनगर नगरपालिका बहादुरगंजका दलित अगुवा ऋषिराम निगमले सामाजिक विभेद र दमनको शक्तिशाली संयोजनका कारण मधेसी दलितहरु समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीउन बाध्य भएको बताउछन् ।
मधेशमा करिव ४० प्रतिशत दलित भूमिहीन रहेका छन भने उनीहरु दुई छाक टार्नका लागि समेत गैरदलित समुदायमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको दलित अगुवा निगमले बताए ।

दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुका अध्यक्ष रामशरण रैदासले कपिलवस्तुमा दलितको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बताए । कपिलवस्तुमा १ लाख १ हजार २ सय ९८ जना दलित समुदायको जनसंख्या मध्ये ८५ प्रतिशत दलित समुदायसँग निकै कम मात्रमा खेतबारी रहेको अध्यक्ष रैदासले जानकारी दिए ।
कपिलस्तुको कुल १० स्थानीय तहको ९६ वडामा दलित समुदायको उपस्थिती रहेको अध्यक्ष रैदासले बताउछन् । ९६ वटा वडामध्ये एक जना कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष सतिस निगम मात्र दलित समुदायको वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएको दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुले जनाएको छ ।
जिल्लामा कुल १ सय २१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधी दलित समुदायको रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
संविधानसभा सदस्य शान्तिदेवी हरिजनले लामो सर्घषले केही दलित समुदायका मुद्दा समेटिएको बताइन । केही दुई चार जना दलित समुदायको अवस्था फेरिएपनि अधिकांस अझै पनि पिडित र शोषित रहेको उनले बताइन ।
संविधान निर्माण गर्दा व्यापक छलफल गरेर अहिलेको उपलब्धी हासिल गरेकाले दलित समुदायको हकअधिकारलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

हरीजन भन्छिन “संविधानमा लेखिएको बुदाँ अक्षरस पालना भए कुनै पनि दलित शोषित पिडित हुनुपर्दैन ।”
नेपालको संविधान धारा २४मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ ः मा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख गरिएको छ ।

अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले सबै समुदायको समान रुपले विकास हुनु पर्ने बताए । स्थानीय तहले हुने खानेको मात्र सुनुवाई गरेकोले दलित समुदायको समानुपातिक विकास हुन नसकेको उनी बताउछन ।
दलित माथि जातकै आधारमा भेदभाव, छुवाछूत, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, बहिष्करण लगायतका कार्य अझै उस्तै रहेको छ । अम्बेडकरले भन्छन, ‘राज्य दलित समुदायको मानव अधिकारको विषयमा संवेदनशील हुन सकेन ।’
नागरिक समाज कपिलवस्तुका अगुवा रहिस शाहले मधेशी दलित समुदाय गरिबीको रेखामापर्ने नागरिकको लागि स्थानीय सरकारले विशेष योजना ल्याएर उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्ने बताउछन । शिक्षाको कमीले गर्दा मधेशी दलित समुदाय विकासमा अघी बढन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा शाहको भनाई छ ।

कपिलवस्तुका पत्रकार राजु खरालले शिक्षा, ज्ञानको कमीले गर्दा मधेसी दलित समुदाय पछि परेको बताए । दलित समुदायको किशोरी तथा किशोर शिक्षित नहुदाँ विभिन्न अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको उनलाई लागेको छ ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको उपप्रमुख शिव कुमारी चौधरीले मधेसी दलितको छुटै योजना ल्याउन नसकेको बताइन । उपप्रमुख चौधरीले मधेसी दलित किशोरी तथा किशोरीको लागि विभिन्न सिपमुलक कार्यक्रम प्रत्येक बर्ष सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिइन । नगरका केही दलित समुदायको किशोरी सिलाई कटाईको पसल सञ्चालन गरी दैनिक आयआर्जन गरीरहेको चौधरी बताउछिन् ।

उनले आगामी नगरसभाबाट मधेसी दलित समुदायको लागि नयाँ योजनाको तयारी भएको समेत बताइन ।
घरविहीन नगरवासीका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक बर्ष नागरिकको घर बनाउदै आएकाले घर नभएको नागरिकले फारम भर्न समेत उनले अनुरोध गरिन । दलित समुदायको विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सबै तहमा दलितको सहभागिता समानुपातिक तवरले हुनुपर्ने उपप्रमुख चौधरीको भनाइृ छ ।

एन.एस.आई.एस. (नेपाल सामाजिक समावेशी सर्वेक्षण) को तथ्याँक अनुसार ३६.७ प्रतिशत पहाडी दलित भुमिहिन छन भने ४१.४ प्रतिशत मधेशी दलित भुमिहिन छन । नेपालमा दलितको सरदर शिक्षित दर ५२.४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
जसमा दलितभित्र ५२.४ प्रतिशत पहाडी दलितको छ भने ३४.५ प्रतिशत मधेशी दलितको सरदर शैक्षिक दर पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल दलित महिलाको सरदर शिक्षित दर ४५.५ प्रतिशत छ भने डोम र मुसहर महिलाको १७.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सरदर दलितहरु ७७ प्रतिशत सन्तुलित भोजन प्राप्त गर्दछन जसमा ५६.० प्रतिशत पहाडी दलित र ५३.७ प्रतिशत मधेशी दलित सन्तुलित भोजन प्राप्त गर्दछन ।
स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिन जाँदा १४.६ प्रतिशत पहाडी दलितहरुसंग विभेद भएको छ भने ४३ प्रतिशत मधेशी दलितहरु सँग बिभेद हुने गरेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा सरदर ७७ प्रतिशत महिलाहरुले समस्या भोग्ने गरेका छन जसमा ७९ प्रतिशत पहाडी दलित महिला छन भने ८५ प्रतिशत मधेशी महिलाहरु छन ।
सिभिल सर्विस रेकर्ड को तथ्याँक अनुसार नेपालमा कुल सरकारी कर्मचारी मध्ये १.९४ प्रतिशत दलित सरकारी कर्मचारी छन भने मधेशी दलितको संख्या उल्लेख गरिएको छैन । ३३.९ प्रतिशत पहाडी दलित वालवालिका कुपोषणवाट ग्रस्त छन भने ३६.३ प्रतिशत मधेशी दलित वालवालिकाहरु कुपोषण ग्रस्त छन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय अनुसुची प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा २६ किसिमका दलित समुदाय रहेका छन । त्यसमध्ये तराई–मधेशी दलित अन्तर्गत कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक ,खत्वे (मण्डल खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती, दास), दुसाध (पासवान हजरा), धोवी (रजक हिन्दु) पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर), सरभङ्ग (सरवरिया), नटुवा, ढाँडी, धरिकार धन्कार लगायतका जातिहरु सुचिकृत छन् ।
आयोगका अनुसार नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ चौथो संशोधनले पनि दलित समुदायका लागि कुल आरक्षित पद संख्याको ९ प्रतिशत पद आरक्षित गरेको छ । यसका साथै विविध ऐन तथा नियममा दलित समुदायको सहभागितका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४ः मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाती, समुदाय, पेशा, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ ।
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाईने नेपालको संविधानमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा ४०ः मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
दलित विध्यार्थी प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने समेत प्रवन्ध छ ।

दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशा सँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायामा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ः मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमानतीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।