अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्टाइदैन् बजेट

सनिउल्ला धोबी-
“अल्प संख्यक समुदायको विकास तथा सुधारका लागि प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यमा केही नयाँ घोषणा हुँदै आएको छ । तर‚ ती घोषणा कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेको छेन । वास्तविक बजेट नहुँदा, अल्पसंख्यक समुदाय वास्तविकताबाट टाढिन जाँदा सरकार र अल्पसंख्यक समुदायबीचको सम्बन्ध पनि टाढिदै गएको छ ।”

कपिलवस्तु -स्थानिय तह घोषणा भएको सात बर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि अल्पसंख्यक समुदायका लागि बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा उक्त समुदायका विभिन्न पक्षमा अवरोध देखिन थालेको छ ।

खास गरी उनीहरुलाई आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक रुपमा बलियो बनाउन नसक्दा अल्पसंख्यक समुदायको विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न खोजेको पाइदैन ।
देशमा भएको सबै प्रकारका अन्दोलनमा समान सहभागिता भएपनि बजेटमा असमानता रहेको अल्पसंख्यक समुदायका अगुवा बताउछन । तीनै तहको सरकारले अल्पसख्ंयक समुदायको लागि छुटै बजेट विनियोजन नगर्दा ती समुदायको शसक्तीकरण हुन नसकेको स्थानिय अगुवा रोशन हलुवाइले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले आफुहरुलाई जनगणना मात्र सम्झीने गरेको छ । हलुवाई भन्नुहुन्छ “जब जब गणना हुन्छ हामीलाई तथ्यांक राख्नका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ तर अल्पसंख्यक समुदायको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइदैन, त्यसैले हामी दुखी छौँ ।”

अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका लागि काम गर्दे आउनु भएका बसन्त बन्जाडेले नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान स्थापित गरी न्यायोचित र समतामूलक समावेशी विकासको माध्यमबाट विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा समाज विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बन्जाडेको भनाई रहेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका क्रममा अल्पसंख्यक समदायको विकासका लागि स्रोतको सुनिश्चित गर्न कठिनाई भएकाले अल्पसंख्यक समुदायको माग सम्बोधन हुन नसकेका कारण सरकार र अल्पसंख्यक समुदायको दुरी बढेको मधेशका जानकार तथा अगुवा रामदयाल ठाकुरले बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म मधेश मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल ठाकुरले अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दाको पहिचान र योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निकायको स्पष्टता जस्ता जटिलताले गर्दा विकासमा बाधा पुगेको बताउनुभयो । स्थानीय राज कुमार धोबीका अनुसार नेपालमा सबै अल्पसंख्यक जाती, भाषा र संस्कृतीको बिविधता देशमा प्रष्टैसँग देख्न सकिन्छ तर बजेट भने छुट्याइदैन, बजेटमा सरकारले विभेद गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका बखत अल्पसंख्यक समुदायको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएपनि तीनै तहको सरकार यस विषयमा उदासिन देखिएको अल्प संख्यकसमुदायका अगुवा नारद कोहारले उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधानको धारा १२ नागरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समेटिएको छ तर बजेट भने नाम मात्रको विनियोजन भएको उहाँले बताउन्ुभयो । अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने नेपाल तेस्रो मुलुकमा पर्छ । तर, संविधानमा लेखिएका विषय कार्यन्वयन गर्न सरकार उदासिन देखिएको चनईका केशरी प्रसाद कलवारको भनाई छ । कलवारले भन्नुभयो –“अल्पसंख्यक समुदायले पनि हरेक वर्ष सरकारलाई कर बुझाउँछ तर, सरकारले हाम्रो लागि कुनै पनि बजेटको व्यवस्था गर्दैन ।”

हामीले अल्पसंख्यक समुदायको विकासका लागि बजेट माग्दा कुनै सुनुवाई नभएको अधिवक्ता तथा पत्रकार शम्भु मालीले बताउनुभयो । अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा संविधानमा लेिखएको बँुदाहरु अक्षरस पालन गनुपर्ने अधिवक्ता तथा पत्रकार मालीले उल्लेख गर्नुभयो ।

कपिलवस्तुका रहेका पालिकाहरुले अल्पसंख्यक समुदायको लागि भनेर कुनै पनि बजेट छुट्याएको पाइदैन । थारु मधेशी र मुस्लिम भनेर केही बजेट विनियोजन गरिए पनि वस्तविक अल्पसंख्यकको विकास लागि कुनै पनि बजेट नछुट्याएको अल्पसंख्यक समुदायका अगुवा सगराम बढईले बताउनुहुन्छ । स्थानिय सरकार रकम विनियोजन गर्दा ठुला सरंचना तथा भोतिक पुर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु परेकाले महिला बालबालिका, जेष्ठनागरिक, दलित अल्पसंख्यक समुदायको लागि रकम छुट्याउन समस्या भएको मधेशका जानकार रहिश शाहले बताउनुभयो । शाहले अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रको मुल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो “अल्पसख्यक समुदायको लागि पहिल्यै नै एक किसीमको खाका बनाउनुपर्छ अनि मात्र समातामुलक रुपमा व्यस्थापन गर्न सकिन्छ ।”
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका समाजिक विकास शाखाका अनुसार अल्पसंख्यकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अल्पसंख्यक समुदायको लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने त्यसका अभियन्ताले बताएका छन ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरी सबै समुदायको सहभागिता गराएको भन्दै चालु आर्थिक बर्षमा पनि अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेश गराउन थालेको शिवराज नगरपालिकाले जनाएको छ ।कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमले अल्पसंख्यक समुदायको विकासको लागि मात्र बजेट विनियोजन नगरेपनि तालिमहरुमा सहभागिता भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

अल्पसंख्यक समुदायको हितको लागि विभिन्न सिपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमको भनाई छ । पालिकाको नगरसभाबाट नै अल्प सख्ंयक समुदायको लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका तौलिहवाले समेत अल्पसंख्यक समुदायको लागि भिन्दै कुनै बजेट नछुट्याएको जनाएको छ । पालिकाका अनुसार सबै रकम सबै नागरिकको हितको लागि हो त्यसैले कुनै बर्ग समुदायको लागि छुटै बजेट छुट्याउन आवश्यक छैन । कपिलवस्तुमा रहेको १० पालिकामा अल्पसंख्यक समुदायको लागि छुटै बजेट विनियोजन गरेको पाइदैन । पछाडि पारिएको तथा परेका समुदायको उत्थानका लागि बजेट नहुदा उनीहरु सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पछि परेका छन ।
अल्पसंख्यक समुदायको बर्गीकरणमा विभेद ।
नेपालका १२३ जातजाति मध्ये ९८ जातीय समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायमा बर्गीकरण गरिएको छ । अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा बर्गीकृत यी ९८ जातीय समुदायहरूमध्ये अधिकांश जसो नेपालका आदिबासी जनजातिहरू पर्दछन् । सरकारले जनसंख्यालाई अल्पसंख्यक छुट्याउने एकमात्र मूल आधार मानेको छ, जसअनुसार जुन समुदायको जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिसत भन्दा कम छ त्यो समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा बर्गीकरण गरिएको छ ।

१ लाख १३ हजार ४ सय ७३ भन्दा कम जनसंख्या हुने समुदाय सबै अल्प संख्यक समुदायका रूपमा परेका छन् । यसो झट्ट हेर्दा सरकारले जनसंख्याको आधारमा गरेको अल्पसंख्यक समुदायको बर्गीकरण सकारात्मक देखिन्छ । किनकि यसले राजनितिमा पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएका समुदायहरूलाई राजनीतिमा पहँुच र प्रतिनिधित्व बढाउन सहयोग पुर्याउदछ ।

तर सरकारले ती आधारलाई बेवास्तागरी जनसंख्यालाई मात्र अल्प संख्यकको आधार मान्दा अल्पसंख्यक समुदायमा नपर्ने थकाली, ह्योल्मो, छन्त्याल, दुरा, तोक्पेगोला, वालुंग, बाह्रगाउले, डोल्पो, ब्यासी÷सौका, मारवाडी, पंजावी÷सिख, सुनुवार, ल्होमी जस्ता समुदाय पनि अल्पसंख्यक समुदायमा बर्गीकरण गरिएका छन् । जनसंख्याको हिसाबले यी समुदायहरू अवश्य थोरै जनसंख्या भएका समुदायहरू हुन । तर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टीले यी समुदायहरू अरूको तुलनामा राम्रो पहुच र प्रतिनिधित्व भएका समुदाय अन्तर्गत पर्दछन् ।

उनीहरू आदिबासी जनतातिहरू हुन, अल्पसंख्यक समुदाय होइनन् । सरकारले गरेको निर्णयले बिना आधार राई अन्तरगतका थुलुंग, वान्तावा, साम्पांग, लोहरूंग, याम्फु, खालिंग, चाम्लिंग, नाछिरिंग, आठपहरिया जस्ता बिभिन्न भाषिक समुदायहरू र हालसम्म गुरूंग अन्तरगतको घले थरलाइ पनि छुट्टै अल्पसंख्यक समुदायको रूपा बर्गीकरण गरिदिएको छ ।
।
अल्पसंख्यक जातिको सूची
सरकारले सार्वजनिक गरेको अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा शेर्पा, सोनार, घर्ती (भुजेल), कलवार, कुमाल, हजाम (ठाकुर), कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा (तत्वा), खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ (प्रजा), हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार (सन्थाल) छन् ।
त्यसैगरी, झाँगड (धागर), बाँतर (सरदार), बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी (भेडियार), नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मु (बरामो), गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर लगायत अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा परेका छन् ।