भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्छ : नेत्री चौधरी

नेकपा (एमाले) का पोलिटव्यूरो सदस्य तथा भूमि अधिकार श्रमिक संगठन नेपालका अध्यक्ष शान्ता चौधरीले सरकारले भूमिहिन, मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्नमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

२४ औं कमैंया मुक्ति दिवसका अवसरमा टीकापुरमा आज आयोजित सभामा बोल्दै चौधरीले सो कुरा बताउनुभएको हो । केही महिनाअघि कैलालीका नौ वटा शिविरको प्रतिनिधिमण्डलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर समस्याबारे जानकारी गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएकाले यहाँको अवस्थाका बारेमा उहाँलाई जानकारी भएको धारणा राख्नुभयो ।

‘म पनि छुट मुक्त कमैया हुँ, बासविहिनको समस्या भोगेकी छु । बासविहिनको बासस्थान टुङ्गो नलागेसम्म अस्थायी बस्ती हटाउनु हुदैन’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘सोझो र श्रमिक बर्गका रुपमा रहेको थारु समुदाय भाषाका कमजोर र सामाजिक रुपमा खुला हुन नसक्दा पछि परेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेबाट दुई पटक सङ्घीय संसदको सदस्य भैसक्नु भएकी चौधरीले थारुका अधिकार स्थापित गर्न देशको नेतृत्वमा थारु नेता चाहिएको, तर थारुको मात्र नेता बनेर थारुको अधिकार स्थापित गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डँगौरा थारूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया कम्लहरी हलिया व्यवस्थापन गर्न बनेको कायर्विधि २०८० कार्यान्वयन गर्न, भूमि आयोगमार्फत काम छिटो अघि बढाउन दुवै सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अधिवक्ता तथा कमैंया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा बालाराम भट्टराईले हरेक वर्ष साउन २ मा कमैंया मुक्ति दिवसका दिन माला लगाउने काम मात्र भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । कमैयाका पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुक्तिका २४ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै छुट मुक्त कमैयाले जग्गा नपाएको, पाएका जग्गा पनि उपभोगयोग्य नभएको गुनासो गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार दुई हजार ३७५ मुक्त कमैंया परिवार अझै पुनस्र्थापना हुन नसकेको देखाउँछ ।

लालपूर्जा पाएर पनि जग्गा नपाएका र मुक्त कमैंयाको परिचयपत्र पाउन छुटेकाको संख्या धेरै रहेको मुक्त कमैंयाहरुको भनाइ छ । मुक्त कमैंया समाजका अध्यक्ष विमल चौधरीले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौधरीलाई मुक्त कमैंयाका माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो ।

तत्कालिन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न नभएको मुक्त कमैया अगुवाहरुको भनाइ छ ।