आज दिउँसो १ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ । यी अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभाले बुधबार पास गरिसकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संसद सुरु भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् माघ १८ गते नै संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा प्रस्तुत भएको थियो ।
२४ माघमा दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । तर, सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि २४ माघमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची दुवै सदनमा स्थगित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० जना सदस्य आवश्यक रहेकोमा अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ जना सदस्य मात्रै छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकलाई मात्रै स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि सरकारले भूमिबाहेकका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।निर्णयार्थ पेस हुन लागेका पाँच वटा अध्यादेशको विपक्षमा १२ वटा अस्वीकारको सूचना दर्ता भएका संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
तिनलाई राष्ट्रिय सभा नियमावली बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ । नियमावली अनुसार सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । सो प्रस्ताव पेस भएपछि सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिने छन् । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन् । त्यसपछि सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने छ ।
