ट्रम्प प्रशासनको नयाँ कदमले आप्रवासीलाई फेरी झड्का

काठमाडौं –

अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन अधिकारीहरूलाई करदाता डाटा प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी (आईस) सँग प्रस्तावित सम्झौता सफल भएमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत विवरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ । यसले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसेका आप्रवासीका लागि थप संकट निम्तिने छ ।

सम्झौताअन्तर्गत, आईआरएसले कागजात नभएका आप्रवासीहरूको नामलाई आफ्नो गोप्य करदाता डाटाबेससँग क्रस-रेफरेन्स गर्नेछ । योसँगै आप्रवासीहरूमाथि कारबाहीको जोखिम बढाउनेछ।अमेरिकामा व्यक्तिको कर जानकारी लामो समयदेखि सुरक्षित मानिन्छ । तर आईआरएस र आईएसबीच प्रस्तावित सम्झौता अगाडि बढेमा कर जानकारीको गोपनीयता सम्बन्धी अमेरिका अभ्यास तोडिनेछ । यसलाई अमेरिकी कर प्रणालीको ऐतिहासिक मान्यताविरोधी कदम भनेर अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

यो सम्झौतासँगै अध्यागमन अधिकारीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको देशनिकाला एजेन्डा समर्थन गर्न करदाता डाटा प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ।सीएनएनका अनुसार केही सातादेखिको वार्तापछि, प्रशासनका अधिकारीहरू एक यस्तो सम्झौता नजिक छन्, जसले आईस अधिकारीहरूलाई वैधानिक स्थिति नभएका आप्रवासीहरूका नाम र ठेगाना आईआरएसलाई बुझाउन र ती विवरणहरूलाई गोप्य डाटाबेसमा जाँच गर्न अनुमति दिनेछ।यसबारे द वासिङ्टन पोस्टले शनिबार पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील करदाता जानकारी प्रयोग गर्ने विषयले आईआरएसका अनुभवी अधिकारीहरूलाई त्रसित बनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् ।