बजेट अधिवेशनमा शिक्षकका माग सम्बोधन असम्भवरहेको सभामुख घिमिरेको दवी

काठमाडौं –

सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।बुधवार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।

तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माईतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने सभामुख घिमिरे बताउँछन् ।शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिमिरेकाअनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।

उनले सरकारले ऐन बनाउन संसद्को अधिवेशनसमेत बोलाइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको पनि बताए । ‘माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु एउटा कुरा भयो तर वार्तामै बस्दिन भन्नु राम्रो कुरा भएन । वार्ताको वातावरण बन्नुपर्ने थियो,’ घिमिरेले भने ।शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरूको हठ पनि तर्क संगत नदेखिने उनको भनाइ थियो ।

‘शिक्षा ऐनको लागि विधेयक संसद्मा पुग्नुपर्छ । संसद्ले विधेयक पास गर्नुपर्छ । संसदमा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनु पर्छ । सभामुख घिमिरेकाअनुसार शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय सीमा छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसदमा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा छलफलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसाबमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ ।एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई थप तिव्रता दिएका छन् ।आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच दुई पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन् ।