काठमाडौं-
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएका छन्। खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताएका हुन्। खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्म सम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाई छ।
आज राजधानीमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसदिशा तर्फ सरकार अघि बढिसकेकाले अब ब्याक नहुने बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए ती समस्यालाई हदसम्मै पूरा गरिएको समेत बताए । केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाई छ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार जहिल्यै बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अहिले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन्। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताउँदै उनले साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको समेत बताए।
पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले बजेट छुट्टाइएको पौडेलले बताए । ३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरू अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने बताउँदै पौडेलले अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसाबले यो महत्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गर्नु। अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार साना आयोजनाहरू कटौतीमा परेका छन्। चालु आ.व.मा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका भने कटौतीमा परेका छैनन्। खुद्रे आयोजनाहरू लामोसमय रहँदैन।
स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्नतर्फ सरकार लागेको छ। दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार अघि बढेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामोसमयदेखि छलफलमा आएको छ। केही समयअघि १४ औं संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरू सम्बोधन गरेको छ। अहिले पनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ। ठूला आयोजनाहरूमा सीमित स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ। त्यस हिसाबले बजेटमा ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन। अहिले राजश्व साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन। राजश्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामथ्र्य बनाउनुपर्छ। वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदैछ। संसदमा विधेयक पुगेको छ र कानूनबाट ट्रेजरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ। लगानीकर्तालाई आयोजनाहरूमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
