रविको मुद्दामा सोबिता नेतृत्वको विभागको केस ब्रिफिङ, कसले के भने ?

काठमाडौं –

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेको पद निलम्बनकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।बिहीबार अबेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा लामिछानेको विचाराधीन मुद्दाको बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूले ‘केस ब्रिफिङ’ गरिएको थियो ।सांसद सोबिता गौतमले नेतृत्व गरेको कानुन विभागको आयोजनामा भएको केस ब्रिफिङमा विभिन्न ९ जना कानुन व्यवसायीहरूले बोलेका थिए ।

‘संसदीय छानबिन विशेष समितिले रकम ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्छ । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासको आदेशमा रवि लामिछानेको योजना, सहभागिता र संगठित प्रयासमा पैसा आएको भनिएको छ,’ उक्त ब्रिफिङपछि पार्टीले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणबारे केही उल्लेख छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रवि लामिछानेको पद निलम्बनकै लागि हो ।’

कुन कानुन व्यवसायीले के भने ?

उक्त ब्रिफिङमा ९ जना कानुन व्यवसायीले रवि लामिछानेको मुद्दामा आफ्ना कुराहरू ब्रिफिङ गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ, मेघराज पोखरेल, सुरेन्द्र थापा सहभागी थिए ।त्यस्तै, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, डा। नारायणदत्त कंडेल, राजेन्द्र सेढाई, सुदीज्ञ पन्त, सञ्जल गोले सहभागी थिए । अधिवक्ता सुदीज्ञ पन्तले सभापित लामिछानेलाई लगाइएका अभियोगबारे विस्तृत समष्टिगत विवरण पेश गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष विपरीत मुद्दा लगाइएको बताए ।कुनै पनि सहकारीमा ऋण लिनका लागि निवेदन नदिएको, सहकारीबाट उहाँको बैंक खातामा पैसा नआएको र लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशकका रूपमा कम्पनीको खातामा रहेको पैसा खर्च गरेको हकमा आकर्षित हुँदै नहुने फौजदारी अभियोग लगाइएको उनले ब्रिफिङका क्रममा भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले मुद्दाले गोर्खा मिडियाको सम्पत्ति विक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने संभावना समेत टारिदिएको जिकिर गरे ।‘जेठ १३ गते ९तारेखको दिनसम्म० बाहिर बस्ने अधिकार थियो। तर, प्रहरीले उच्चको आदेश कार्यान्वयन भन्दै पक्राउ गर्यो। त्यो पक्राउ गैरकानूनी थियो। त्यसैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा गयौं,’ उनले भने ।कानुनको दृष्टिबाट रविलाई अन्याय भएको उनले ब्रिफिङका क्रममा बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले मुद्दा लगाइएका सहकारीमा रवि लामिछाने सुरुदेखि नै सम्बद्ध रहेर ठगी गरे भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको बताए ।‘तर, उहाँ ती सहकारीमा सम्बद्ध रहेको प्रमाण कहीँकतै छैन। पैसा ल्याएको त परै जाओस्। गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लगाइयो,’ उनले भनेका छन् ।

अधिवक्ता नारायणदत्त कंडेलले सहकारीको बचत अपचलन तर त्यससँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण नभएको बताए ।‘मुद्दा चाहिँ गोर्खा मिडियामा रहँदा रवि लामिछानेले गरेका कामका आधारमा चलाइयो। त्यसैले मुद्दाको उठान नै गलत नियतका साथ गरिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।अर्का अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सहकारीको सदस्य नै नरहेको मान्छेले कसरी सहकारीको बचत अपचलन गर्न सक्छ रु भन्दै प्रश्न गरे ।

अर्का अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईले मुद्दामा तथ्य र प्रमुख भन्दा राजनीतिक गन्ध बढी भएको जिकिर गरे । ‘सर्वोच्चको आदेशमा थुनामै पठाउनु पर्ने जुन कारण दिइएको छ, त्यसमा विश्वासयोग्य आधार छैन,’ उनले भनेका छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले नथुन्नु पर्ने केसमा थुनिएको बताए ।‘सहकारीको पैसा कानुन विपरीत कम्पनीमा आयो र त्यसलाई गोर्खा मिडियाले जीवी राईको सर्ट टर्म लोन भनेर भनेपछि कम्पनी त ऋणी भएन, भए पनि जीवी होलान्। रविलाई किन तानेको रु’ उनको प्रश्न थियो ।