कपिलवस्तुमा संविधान रक्षाका लागि वृहत नागरिक अपिल
कपिलवस्तु –
देशमा व्याप्त बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक, राजनीतिक प्रतिबन्धको विरोधमा विगत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन जी आन्दोलन मा राज्यद्वारा गरिएको अनावश्यक बल प्रयोग र त्यस क्रममा ५१ जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको घटनाप्रति कपिलवस्तुका विभिन्न संस्था र संघ–संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै घोर भर्त्सना र निन्दा गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमार्फत आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारलाई समवेदना प्रकट गरिएको छ। साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
वक्तव्यमा भदौ २४ गतेसम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बाह्य शक्ति र राजनीतिक स्वार्थसहितका घुसपैठका कारण अराजक गतिविधि देखिएको उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनकै क्रममा नागरिकमाथि भएको दमन, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
वर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको, कर्फ्यू आदेश जारी भइसकेको र सेना परिचालन गरिएको सन्दर्भमा वक्तव्यले सेनाले गरेको सुरक्षात्मक प्रयासलाई नागरिकले विश्वास र आदरका साथ लिएको पनि उल्लेख गरेको छ। तर, देशलाई निकास दिन संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमा जनताले गरेको बलिदान र उपलब्धीको जगमा उभिएको हो। अहिलेको संकटबाट प्रतिगामी शक्तिका गतिविधिबाट सतर्क रहँदै नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै विधिको शासन र संविधानवादकै आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ।”
संयुक्त वक्तव्यमा गैसस महासंघ नेपाल (लुम्बिनी प्रदेश र कपिलवस्तु), नेपाल पत्रकार महासंघ (लुम्बिनी प्रदेश र कपिलवस्तु), मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल बार एसोसिएसन कपिलवस्तु, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, इन्सेक नेपाल, फातिमा फाउन्डेसन, मधेश मानव अधिकार गृह, कपिलवस्तु नागरिक समाज, दलित महिला सञ्जाल, दलित मानव अधिकार निगरानी समिति, LGBT+ समुदाय, विभिन्न सहकारी संस्था, साथी संस्था, WHRD, DSDSC, लिडो नेपाल, किड्स संस्था, एल.जी.भी.टी.आई.क्यु. लगायतका दर्जनौं संस्थाले समर्थन जनाएका छन्।
वक्तव्यमार्फत आन्दोलनरत पक्षका उचित माग सम्बोधन गर्दै उन्नत, समावेशी र दिगो लोकतन्त्रको पक्षमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
