अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारबारे अध्ययन गर्न संयन्त्र गठन
सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे अध्ययन गर्न संयन्त्र गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुवैखाले मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि गर्न सकिने काम, लागत र कानुनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा लेखनाथ शर्माको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरेको हो । संयन्त्रमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था सम्भाव्यताका विषयमा बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेकी थिइन् । बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित मन्त्रालयको टिम, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलमा प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तुति र छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठुलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरू बेथिति पनि देखापरेको भन्दै उनले एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेन–जी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ । सुदृढ ढंगले गरौँ । भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ । हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ । सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न तयार हुनुपर्छ । यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला,’ उनले भनिन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताए । ‘यो चुनावी सरकार हो । विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो । त्यसैले, केही न केही फड्को त मार्नैपर्छ,’ उनले भने ।
