विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष : उस्तै छन् पीडितका समस्या
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितका मुख्य समस्या जस्ताका तस्तै छन्।
लडाकु समायोजनबाहेक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र मानवअधिकार उल्लंघन छानबिनका काम अझै अधुरै छन्।
सरकार र आयोगहरू बारम्बार परिवर्तन भए पनि पीडितले न्याय र सत्यको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन्।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
काठमाडौँ — एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ तर पीडितको अवस्था अझै पनि उस्तै छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य गर्दै संकल्पसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तीन वटा कुरालाई जोड दिइएको थियो । लडाकु समायोजन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने अनि द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा छानबिनका लागि आयोग गठन ।
यी तीन काममध्ये लडाकु समायोजन सम्पन्न भयो भने द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनसम्वन्धी काम १२ वर्षदेखि आयोग गठन हुने अनि अल्झने हुँदै आएको छ । बेपत्ताको अवस्था भने अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिवार अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्त कहाँ छन् भनी हरेक सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन् ।
पहिलो पटक अदालतको आदेशका आधारमा गठन भएको आयोगमा पीडितहरुले उत्साही भएर उजुरी दिए तर ऐन अपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पनि गुहारे ।
संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने तत्कालीन प्रतिबद्धता थियो। २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो। त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोपटक २०७० सालमा फेरि चुनाव भएर २०७२ असोज १ गते संविधान जारी भयो तर विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम भने पूरा हुन सकेनन् ।
किन भयो १९ वर्षसम्म अलमल ?
विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्ने अनि एक वर्षभित्र आयोग बनाएर समाधान गर्ने भनिएको थियो। तर, पीडितहरुले १९ वर्षसम्म यसको प्रक्रियाबारे सधैं प्रश्न मात्र उठाउने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले हरेक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अनि बाध्य भएर सर्वोच्च जानुपर्ने अवस्थामा चलिरहेको टिप्पणी गरे । उनले लामो समयसम्म आयोग गठन नहुँदा र ऐन नै बनाउन पनि सर्वोच्च अदालत जानुपरेको अनुभव सुनाए । त्यस्तै पछिल्लो समयमा गठन भएको आयोगविरुद्ध पनि आफूहरु सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अधिकारीले बताए ।
पहिलो पटक अदालतको आदेशका आधारमा गठन भएको आयोगमा पीडितहरुले उत्साही भएर उजुरी दिए तर ऐन अपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पनि गुहारे । सर्वोच्चले २०६७ वैशाखमा ऐन संशोधन गर्नू भनी पुनः फैसला गर्यो। एकपछि अर्को गर्दै माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारमा गए। तर यो प्रक्रियालाई उनीहरुले प्राथमिकता दिएनन्। प्रश्न उठ्दा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर स्थानीयस्तरमा काम नगर्ने गर्दै गए । यस अवधिमा धेरै सत्ताको खेल भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईको टिप्पणी छ। ‘कसले कसलाई उन्मुक्ति दिनेदेखि दोषी देखाउनेसम्मका सत्ताको जोडघटाउ गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।
संसारभरको अभ्यास भनेको संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट यसलाई टुंग्याउनु हो । विश्वका ४० देशमा विभिन्न रुपमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया समाधान भएका छन् । तर नेपालमा भने हरेक सरकार बन्ने, एजेन्डा उठाउने तर काम नहुने अवस्था देखिएको छ।
कोइरालादेखि दाहाल हुँदै ओलीसम्म कहिले के भयो ?
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको १२ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थियो भने शान्ति प्रक्रिया सुरुवात भएको पनि १८ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा धेरै सरकार बने भने धेरै सरकारले यसलाई टुंग्याउने भनी कोसिस त गरे तर सफल भएनन् ।
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भएयता लामो समय सरकारमा रहने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन्, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला। २०६३ वैशाख १२ गते सत्तारोहण गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा १२ बुँदे समझदारी भयो। ७ मंसिर २०६२ मा ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि नै सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो।
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नै शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ । कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारका पालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। करिब ८ सय ४६ दिन सरकारमा रहेका कोइरालकै नेतृत्वमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक भयो।
यो १८ वर्षमा द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूले मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने बाहेकका केही काम हुन सकेनन्।
उनीपछि सरकारमा आएका माधवकुमार नेपाल धेरै समय प्रधानमन्त्री बने। २०६६ मंसिर जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म सरकारमा रहेका नेपालको पालामा संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा लागाउने सम्बन्धी खास काम भएनन्।
त्यस्तै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ साल माघ २२ देखि २०६८ भदौ ११ सम्म सरकार सञ्चालन भयो। तर उनको पालामा पनि यससम्बन्धी खासै प्रगति भएन।
२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म सरकारमा रहेका बाबुराम भट्टराईको पालामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। तर, त्यो आफूहरूको भावना अनुकूल नभएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा उजुरी हाले। भट्टराईपछि सरकारको नेतृत्व गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आइपुगे।
न्यायपालिका प्रमुख रहँदै कार्यपालिका प्रमुख समेत बन्न पुगेका रेग्मी २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ सम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। उनी सरकारमा रहेकै बेला २०७० पुस १८ मा सर्वोच्चको फैसला आयो, जसले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाईअमान्य घोषित गरिदियो। यही कारण संक्रणकालीन न्यायको विषयमा नयाँ शिराबाट फेरि काम थाल्नुपर्ने अवस्था आयो।
रेग्मीपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले २०७० माघ २० देखि २०७२ भदौ २४ गतेसम्म सरकार सञ्चालन गरे। उनको सरकारले २०७१ वैशाख २८ गते दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन जारी गर्यो। सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम ऐन नआएको भन्दै २०७१ जेठ २० मा ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
कोइराला नेतृत्वकै सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिसम्मको काम गर्यो । यही समयद्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको रुपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पनि गठन भयो। २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा समेत माफी दिने प्रावधान सरकारले जारी गरेको ऐनमा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आदेश दियो।
कोइरालापछि सरकारको बागडोर सम्हाल्न आए, केपी शर्मा ओली। २०७२ भदौ २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म रहृयो ओली सरकार। ओली सरकारले २०७३ जेठमा सर्वोच्चमा फैसला पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गर्यो। दुवै आयोगले सरकारलाई ऐनमा संशोधनका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसमा उल्लेखनीय काम भने केही भएनन्।
दाहाल दोस्रो पटक सरकारमा आए। उनी २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २३ सम्म सरकारमा रहे तर उनको दोस्रो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति भएन।
प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा सरकारमा आए। उनले करिब २ सय ५३ दिन सरकार चलाए। २०७४ जेठ २४ देखि फागुन २ सम्म सरकारमा रहेका देउवाले पनि यस सम्बन्धमा खासै केही काम गरेनन्।
देउवापछि दोस्रो पटक ओली सरकारमा आए। २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यसमा खासै काम गर्न सकेको छैन। दोस्रो पटकका लागि थपिएको दुई आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले यी दुई आयोगको म्याद थप एक वर्ष लम्ब्याउने गरी संशोधन विधेयक ल्यायो ।
यो १८ वर्षमा द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूले मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने बाहेकका केही काम हुन सकेनन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका करिब ६१ हजार ६ सय ८ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् भने ३१ सय ९७ बेपत्ता पारिएका उजुरी छानबिन आयोगमा दर्ता भयो । पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीले २०७५ सालमा काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । सरकारले पुन: २०७६ मा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्यो । तर ती पदाधिकारीले पनि उजुरीमाथि सामान्य छानबिनबाहेक अन्य काम गर्न सकेनन् ।
लडाकु समायोजनको आवश्यकता राजनीतिक रुपमा देखिएपछि त्यो समाधान भए पनि बेपत्ता पारिवार र द्वन्द्वकालमा अन्याय भोगेकालाई बेवास्ता पीडित बताउँछन् ।
सरकारले अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन भने पदाधिकारी पनि अलमलमै परे । २०८० मा दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भए । सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्नु भनी दिएको आदेश अलपत्र रहेको थियो । यही विवादकै बीचमा २०७९ कात्तिकमा सरकारद्वारा ऐन संशोधनका लागि विधेयक निर्माण र संसदमा पेस गरेपछि फेरि छलफल सुरु भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालको पहलमा प्रमुख तीन दलका नेताहरु रहेको संयन्त्र बन्यो । विधेयक यसअघि नै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेर उपसमितिले केही बुदाँमा सहमति जुटाएको थियो ।
बाँकी चार बुँदा शीर्ष तहमा पठाएको थियो । तर यहीबीच सरकार ढल्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०८० असार ३० गते केपी शर्मा ओली नियुक्त भए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको थियो । यो सरकारले यसअघि गठन भएको तीन सदस्य कार्यदललाई मान्यता दिँदै काम अघि बढाउन निर्देशन दियो । २०८० साउन १७ गते विवादित चार बुँदामा सहमति गर्यो अनि शीर्ष नेताबाट अनुमोदन पनि भयो । २०८० साउन २४ गते समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भयो ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन भयो । यो समितिको सिफारिसको आधारमा २०८२ वैशाख २८ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेश थापाको नेतृत्वमा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा लीला गड्तौलाको नेतृत्वमा पदाधिकारी पायो । तर पीडितहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् र सर्वोच्चमा फेरि रिट दर्ता गराएका छन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। उक्त सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काममा केही चासो राखेर राहतकोष निर्माणको काम अघि बढाउने काम गरेको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले ‘सिड मनी’ व्यवस्था गर्ने अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । अब संक्रमणकालीन न्यायमा आवश्यक हुने परिपुरणका लागि यही कोषबाट खर्च गर्न सकिने भएको छ ।
लडाकु समायोजनको आवश्यकता राजनीतिक रुपमा देखिएपछि त्यो समाधान भए पनि बेपत्ता पारिवार र द्वन्द्वकालमा अन्याय भोगेकालाई बेवास्ता गरिएको द्वन्द्वकालमा यातना भोगेका जनक राउत बताउँछन् । ‘अझै कति वर्षसम्म न्यायको आस गरेर बस्ने अनि आवाज उठाउने ?’ उनले भने, ‘हामी अझै अन्योलमै छौं ।’
अर्का पीडित एकराज भण्डारी बेपत्ता पारिएका आफ्ना सन्तान र आफन्तहरुको अवस्था माग्दामाग्दै थाकिसकेको बताउँछन् । ‘द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारले न लास पाए न सास,’ उनी भन्छन्, ‘६ महिना कहिले पूरा हुन्छ, यही प्रश्नको जवाफ मात्र सरकारबाट पाए ।
सभार: कान्तिपुर पत्रीका
