समानुपातिक बन्दसूचीमा त्रुटि नै त्रुटि,पुराना दलमा झन् भद्रगोल

पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र तयारीमा आवश्यक समय नै नलिई प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा त्रुटि नै त्रुटि पाइएको छ । ५८ चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका ६४ वटै दलबाट त्रुटि भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।१३ र १४ पुसमा दलहरूबाट बन्दसूची लिएको आयोगले १५–२० पुससम्म जाँचबुझ गरी सच्याउन पत्राचार गरेको छ । ‘सबै दलको बन्दसूचीमा रित पुगेको देखिँदैन । उस्ताउस्तै समस्या छन् । रित पुर्‍याएर सच्याउन भन्दै सबैलाई पत्राचार गरिसकिएको छ,’ आयोगको कानुन तथा राजनीतिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले भने, ‘त्रुटि सच्याउन दलहरूलाई २७ पुससम्मको समय दिइएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतले दलले पेस गरेको बन्दसूची मापदण्डअनुसार भए–नभएको हेरिएको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार मूलत: बन्दसूचीमा उल्लेखित उम्मेदवारको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश छ– छैन ? संविधान, ऐन तथा नियमावलीबमोजिम समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी छ–छैन ? बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको नाम दोहोरिएको छ–छैन ? उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य छ–छैन ? भनेर हेरिएको थियो ।

आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउन दलहरूलाई सूचित गरिएको हो । धेरैजसो दलको सूचीमा मिलेको पाइएन र त्रुटि सच्याउन दलहरूलाई भनिएको छ । ‘सबै दलमा केही न केही समस्या देखियो । सच्याउन दललाई सूचित गरेका छौँ,’ उनले भने । २१–२७ पुससम्म दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्ने समय तोकिएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिकामा के छ ? 
त्रुटिहरू सच्याएर दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी २७ पुसमा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । २८ पुसमा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन पाउनेछन् । २९ पुसमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने भनिएको छ । ३० पुसदेखि २ माघसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्काे उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनीत उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित दलले आयोगमा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

४ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने, ५–१० माघसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी–विरोध गर्न निवेदन दिने, ११–१७ माघसम्म दाबी–विरोधको निवेदनउपर जाँचबुझ र निर्णय गर्ने, १९ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र २० माघमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

५८ चिह्नमा ६४ दलको बन्दसूची
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार ६४ दलले ५८ चुनाव चिह्नमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन् । ६४ मध्ये ५४ वटा दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न र १० वटा दलले चारवटा एकल चिह्नमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्य रहने समानुपातिक निर्वाचनका लागि ६४ दलले ३४२४ उम्मेदवारको नाम राखेर बन्दसूची बुझाएका छन् ।

आयोगका अनुसार कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा नेपाल, नेमकिपा, जनमोर्चा, प्रलोपाले बन्दसूची बुझाएका छन् । यसैगरी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेकपा माले, नेपाल जनता पार्टी, संयुक्त नागरिक पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, नेकपा माक्र्सवादी पुष्पलाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय एकता दल, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, नेशनल रिपब्लिक नेपाल, जय मातृभूमि पार्टीले बन्दसूची बुझाएका छन् ।

यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी, स्वाभिमान पार्टी, नागरिक शक्ति नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी, सार्वभौम नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल, त्रिमुल नेपाल, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल मातृभूमि पार्टी, (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी/बहुजन एकता पार्टी नेपाल/नेपाल जनजागृत पार्टी), राष्ट्रिय गौरव पार्टी, नेपाली कांग्रेस बिपी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, (राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल/जनता समाजवादी पार्टी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल), राष्ट्र निर्माण दल नेपाल, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, समावेशी समाजवादी पार्टी, (आम जनता पार्टी/जनादेश पार्टी नेपाल), पिपुल फस्र्ट पार्टी, (सचेत नेपाली पार्टी/नागरिक सर्वाेच्चता पार्टी नेपाल), जनअधिकार पार्टी र जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल रहेका छन् ।

धरौटीबाटै ३० लाख आम्दानी 
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूची धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन ६० दलले ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी रकम आयोगमा दाखिला गरेका थिए । यसमध्ये कागजात जुटाउन नसकेर बन्दसूची बुझाउन नपाएको राष्ट्रवादी युवा मोर्चाले रकम फिर्ता गरिदिन आयोगमा निवेदन दिएको छ । यद्यपि रकम फिर्ता भइसकेको छैन । यसैगरी, धरौटी बुझाएको उज्यालो नेपाल पार्टीले अन्तिम समयमा रास्वपासँग एकता भएपछि बन्दसूची बुझाएन । धरौटी ६० दलले बुझाए पनि बन्दसूची ५८ दलले बुझाएका छन् ।

बन्दसूचीमा उमेर नपुगेका व्यक्तिदेखि एकै व्यक्तिका नाम दुई ठाउँसम्म
आयोगस्थित समानुपातिक निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार दलहरूको बन्दसूचीमा आठवटा त्रुटि देखिएका छन् । सहसचिव भट्टराईका अनुसार जाँचबुझका क्रममा दलहरूको बन्दसूचीमा देखिएको पहिलो त्रुटि हो– उम्मेदवारको नागरिकताको प्रमाणपत्र, मञ्जुरीनामालगायतका कागजात पेस गरिएको छैन । दोस्रो– अपांगता भएका व्यक्तिलाई नराखीकन पेस गरेका छन् । तेस्रो– क्लस्टर अर्थात् समावेशी समूह नमिलाई बन्दसूची पेस भएको देखिएको छ । चौथो– एउटा व्यक्तिको नाम दुई ठाउँमा अर्थात् एउटै पार्टीको बन्दसूचीमा एउटै व्यक्तिको नाम दुई ठाउँमा राखिएको छ । पाँचाँै– उम्मेदवारको नागरिकता नम्बर र मतदाता परिचयपत्र नम्बर नै मिलेको छैन । छैटौँ– कतिपय दलले उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई पनि बन्दसूचीमा राखेको देखिएको छ । सातौँ– फरक क्लस्टरमा फरक जाति राखेर पठाइएको छ । जस्तै, मधेशी समूहमा थारू हालेर पठाइएको छ । आठौँमा स्वघोषणापत्र र मञ्जुरीनामा पेस भएको देखिएको छैन ।

कुन दलका धेरै समस्या ? 
सबैभन्दा भद्रगोल पुरानो दल कांग्रेसको सूचीमा छ । जहाँ केही पनि मिलेको छैन । बन्दसूची बुझाउँदा पनि सबैभन्दा ढिलो कांग्रेसले नै गरेको थियो । यसैगरी एमाले, नेकपामा पनि थुप्रै त्रुटि पाइएको आयोगका अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । नयाँ दल रास्वपाको सूचीमा पनि त्रुटिहरू रहेकाले सच्याउन भनिएको छ । दलहरूले बन्दसूची बुझाउँदा उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई उम्मेदवारको सूचीमा राखेकोदेखि एउटै व्यक्तिको नाम दुईपटक राखेकोसम्म संविधान र कानुनबमोजिम तोकिएका आधारभूत विषयहरू पनि सम्बोधन गरेका छैनन् ।

साभार : नयाँपत्रिका