ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटनबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ

कार्यकारीको स्वविवेकी अधिकार भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा गरेको संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्मबारे पाठ सिकाएको छ । संसद् विघटनको दुई महिनापछि नै बदरको फैसला गरेको सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारले नै सबैभन्दा बढी संविधान जान्नुपर्ने र स्वविवेकको प्रयोग गर्दा अनियन्त्रित हुन नहुने संवैधानिक मर्मबारे सम्झाएको हो ।इजलासको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आउन सकेको थिएन । हालै उनले हस्ताक्षर गरेपछि ढिला गरी पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘संविधानवाद र विधिको शासनलाई व्यवहारमा बदल्नुपर्ने प्रमुख दायित्व भएकै कारण सरकारले नै सबैभन्दा बढी संविधान जान्नु र मान्नुपर्दछ भनिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘…वस्तुत: संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यकारिणीको अधिकारलाई अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी संविधानमा सीमा बन्देज गरिएको हुँदा स्वविवेक अधिकारको प्रयोग पनि अनियन्त्रित हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

विगतका संविधानमा विघटन सिफारिस प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार रहे पनि त्यसको परिणाम कसैबाट नलुकेको भन्दै सर्वोच्चले हालको संविधानले सीमा बन्देज निर्धारण गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा छ, ‘विभिन्न समयमा अस्थिरताहरूको यावत् कारक तत्वहरूसमेतलाई संविधानसभाले विचार गरी त्यस्तो असीमित अधिकार हटाई नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि आवश्यक निश्चित पूर्वावस्था र सीमा बन्देज निर्धारण गरेको अवस्थामा अब यसलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय, असीमित एवं निसर्त अधिकारका रूपमा रहेको भनी हाम्रो विगतको अभ्यासलाई आधार बनाउन मिल्ने देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले सरकारको शक्तिमा नियन्त्रण लगाई शक्तिसन्तुलनको पालनलाई प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण रहेकाले राज्यका सबै अंगको अधिकार त्यसैको सीमाबाट निर्धारित हुने तथा त्यस्ता कार्यले मात्र वैधानिकता पाउने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संवैधानिक विकास हेर्दा विघटनलाई निसर्त रूपमा खुला छाडेको मान्न नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले केवल ‘विगतको अभ्यास र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य–मान्यता’ भन्दै विघटनलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल मान्न नहुने उल्लेख गरेको छ । संविधानको एउटा धारालाई व्याख्या गर्दा प्रस्तावना, अन्य सम्बन्धित धाराहरू, संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उद्देश्यलगायतलाई पनि सामञ्जस्य हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने फैसलामा छ ।

‘सार्वभौमसम्पन्न जनतासमक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन,’ फैसलामा सरकार गठनका धाराहरूबारे लेखिएको छ । साथै, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति अल्पमतमा भए विघटनको साटो सदनभित्रैबाट संवैधानिक विकल्प खोज्नुपर्ने फैसलामा छ । ओलीले लिखित जवाफमा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण विघटन गर्नुपरेको लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाएकोमा सो विवाद दलको विधान र प्रचलित ऐनअनुसार समाधान गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ ।

ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरीले सदर गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सोही वर्ष ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटका साथै १३ रिटको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गर्ने परमादेश जारी गरे पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा पूर्णपाठ आउन सकेको थिएन ।

यो फैसला गर्दा इजलासको नेतृत्व जबराले गरेका थिए भने न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेत इजलासमा थिए । जसमध्ये मल्लबाहेक सबैले अवकाश पाइसकेका छन् । उक्त इजलासले संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय सुनाउँदै त्यतिवेला फैसलाको संक्षिप्त आदेश मात्रै जारी गरेको थियो । फैसलाको तीन महिनापछि फेरि पनि ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठ ०७८ मा संसद् विघटन गरेकी थिइन् । जसमाथि सोही वर्ष २८ असारमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले नै २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस समय भने संवैधानिक इजलासले पूर्णपाठ नै जारी गरेको थियो ।

साभार नाँयापत्रिका