चेक र भुक्तानीसम्बन्धी नियममा पनि कडाइ
चेक क्लियरिङ र भुक्तानीसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी एकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब यो सीमा घटाएर पाँच लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गर्न पाउनेछैनन् । यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै पठाउनुपर्नेछ । फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिने चेक पनि एकाउन्टपेयी नै हुनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।

सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको मासिक विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी नियमले अवैध नगद कारोबार नियन्त्रण, कर छली रोकथाम र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।