अब गगनको काँधमा कांग्रेस
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ । नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्ने आयोगको शुक्रबारको निर्णयसँगै आधिकारिकता विवाद निरूपण भएको छ । यसले कांग्रेसभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई पूर्णत: उल्ट्याइदिएको छ ।
शुक्रबार थापा समूहसँग र देउवा समूहसँग छलफल गरेपछि साँझ बसेको आयोग पदाधिकारी बैठकले विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्व र नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले पार्टीको विधान, प्रक्रिया र दर्ता अभिलेखका आधारमा आधिकारिकताको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
आयोगको निर्णयपछि थापा नेतृत्वको कांग्रेसले त्यसलाई ऐतिहासिक र निर्णायक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वले आन्तरिक विभाजन अन्त्य गर्दै सबै धारलाई समेटेर ‘नयाँ कांग्रेस’ निर्माण गर्ने र विशेष महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, विवाद राजनीतिक रूपमा थामिन्छ कि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार सुरुमा देउवा नेतृत्वको समूह आयोग गएको थियो । त्यहाँबाट फर्केर देउवा समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन पार्टीले आयोजना नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मान्यता दिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । त्यसलगत्तै थापा नेतृत्वको समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । थापा नेतृत्वको कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसालले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको जिकिर गरेका थिए ।
दुवै पक्ष कानुनविद्हरूसहित आयोग गएका थिए । दुवै समूह आयोगमा युवाहरूको भिडसहित गएका थिए । आयोगमा दिनभरि देउवा र थापा समूहका युवाहरूले आफ्नो पक्षमा नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए ।
बुधबार कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वमा १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो । शेरहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले बुधबारै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । कारबाहीसम्बन्धी चिठी बुधबारै आयोगमा पुगेको थियो । विशेष महाविधेशन पक्षधरले पनि पार्टीको विशेष महाविधेशनअघि, त्यस क्रममा र पछि निर्वाचन आयोगलाई दस्ताबेज बुझाइसकेको छ ।
शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक सभापति खड्कालगायतलाई स्वागत गर्दै सम्बोधन गरेका थिए । तर, थापा समूहको कुरा सुने, तर सम्बोधन गरेनन् ।
देउवा समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलगायतले वैधानिकताको दाबी पेस गर्ने दस्ताबेज तयार गरेका थिए । थापा समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको नेतृत्वमा यदुनाथ खनाललगायत कानुनविद्हरूको समूहले तयार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका पक्षमा दस्ताबेज तयार गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा उपसभापति शर्माले मुलुक, विधि र पद्धति साक्षी राखेर विशेष महाधिवेशन सकिएको भन्दै विधिसम्मत रूपमा आयोगले निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले दुई दिनभित्र १६५ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंग्याउन लागिरहेको, चुनावी घोषणापत्रको टिम, परिचालन समितिको टिमले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै निर्णय लिन अनुरोध गरेका थिए । ‘कांग्रेसको आन्तरिक कारणले निर्वाचन रोकिनु हुँदैन । आयोगको निर्णयपछि हामी देशभर निर्वाचनको माहोल बनाउएर जान प्रतिबद्ध छौँ ’ शर्माको भनाइ थियो ।
देउवा समूहका कार्यवाहक सभापति खड्काले कानुनविद्हरूसँगै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसामु भनेका थिए, ‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विशेष महाधिवेशन माग्ने अधिकार छ, बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्छ । केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । तर, उहाँहरूले मागेअनुसार पहिलो विकल्प नियमित महाधिवेशन गरियोस् भन्ने थियो । नियमित महाधिवेशनमा अघि बढेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भनेर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका वेला पार्टीलाई क्षति पुर्याउने उद्देश्यले भेला प्रेरित थियो ।’ उनले अवैधानिक विशेष महाधिवेशनका नाममा भेला बोलाइएको उल्लेख गर्दै आफूहरू आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए ।
आयोगले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता नदिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनले शुक्रबार दिउँसै दिएका थिए । पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काको भनाइ थियो, ‘पार्टी विधान, संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा भन्दा तलमाथि भएर यदि निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि बडारिएको कालो बादललाई साथ दिँदै अन्यथा निर्णय गर्यो भने कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गर्नुबाहेक हामीसँग विकल्प हुनेछैन । प्रत्येक गाउँमा, वडा–वडामा नेपाली कांग्रेस चारतारे झन्डा र रुख लिएर, हाम्रो उद्देश्य लिएर जान बाध्य नपारियोस् । यसका लागि तम्तयार भएर रहन हामी सबैलाई आह्वान गर्छु ।’
कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विधि र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय लिने बताएका थिए । थापा र देउवा समर्थक दुवै कार्यकर्ताले दिनभर आयोग परिसरमा धर्ना र नाराबाजी गरेका थिए भने आयोगको निर्णयपछि देउवा समर्थकले विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए ।
आयोगको निर्णयपछि कसले के भने ?
आयोगले मान्यता दिएपछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आयोगको निर्णयबाट आगामी दिनका लागि समेत ऐतिहासिक नजिर कायम भएको बताएका छन् । ‘विधिवत् प्रक्रियाअनुसार जे भएको छ, यसलाई नवीन नेपालका लागि नवीन कांग्रेसको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ,’ शर्माले फेसबुक लाइभमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘मुद्दा–मामिला र कोटकचरीतिर लागेर समय खेर नफाल्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’
राजनीतिक र वैधानिक प्रतिवाद गर्ने देउवा पक्षको प्रतिक्रियाबारे शर्माले भने, ‘पार्टीका सबै अग्रज नेताहरूलाई इतिहासको यो घडीमा, विधि र प्रक्रियाको यो घडीमा पुरानो आवेगका कुरा बिर्सनुपर्छ, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
उनले ६ माघमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको र अब विधिवत् निर्णय लिने बताए । ‘उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएको छ । यसबारे तयारी विवरणलाई हेरेर कांग्रेसको कामको गति अघि बढाउनेछौँ । निर्वाचन परिचालन समिति, घोषणापत्र लेख्ने समिति, संसदीय बोर्डका बारेमा निर्णय भइसकेको छ । आयोगबाट अद्यावधिकको काम सकिएपछि अब नवीन सुरुवातको क्रममा जानेछौँ,’ शर्माले भने । उनले पुरानो च्याप्टरलाई छाडिदिन देउवा पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापतिहरूलाई पनि आवेगको विषय नबनाउन, पार्टीलाई एकजुट बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
आयोगको निर्णयलगत्तै देउवा समूहले निर्णय खारेज गर्ने तथा त्यसविरुद्ध राजनीतिक र वैधानिक लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले उनीहरूको समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने पनि चेतावनी दिए । ‘यो निर्णय प्रक्रियागत, कानुनी र वैधानिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण छ । हामी यो निर्णय खारेज गर्छौँ । निर्वाचन आयोगले संस्थापन पक्षलाई एकपटक पनि नबोलाएर निर्णय गरेको छ । हामी राजनीतिक, वैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्छौँ । यो निर्णय धेरै समयदेखिको सेटिङमा भएको हो,’ खड्काले भने, ‘यसको हामी राजनीतिक र वैधानिक प्रतिवाद गर्छौँ । केन्द्रीय कार्यसमिति बसेर आन्दोलनको निर्णय लिन्छौँ ।’
आयोगको निर्णयले विधि, विधान र पद्धति स्थापित भयो : थापा
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता पाएसँगै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीका सबै पक्षलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । आयोगको निर्णयले विधि, विधान र पद्धति स्थापित भएको तथा आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसमा विधि, विधान र पद्धति स्थापित भएको छ, विशेष महाधिवेशन कुनै विवादको विषय थिएन । निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गरेको छ । यसप्रति हामी आभारी छौँ,’ सभापति थापाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
पार्टी नेताको चाहनाले मात्र होइन आमसदस्यको चाहनाले चल्ने पनि आयोगको निर्णयले स्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अब नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल जरामा, आफ्नो मूल्य–मान्यता र आदर्शमा फर्केको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो विधि–विधानले प्रधानता पाएको हो, जय–पराजयको विषय होइन, कुनै अलमल नपरौँ, सबै संयम होऔँ, जिम्मेवार बनौँ, एकताबद्ध रहौँ ।’
उनले अब कांग्रेस नवीन ऊर्जा र एकतासहित रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेको पनि बताएका छन् । ‘सुधारको यात्रा सुरु भइसकेको छ । अब उच्च आत्मविश्वास र व्यापक तयारीका साथ आसन्न निर्वाचनमा एकढिक्का भई लाग्नुपर्नेछ,’ थापाले भनेका छन् ।
यस परिस्थितिमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालगायत पार्टीमा विभिन्न तह र निकायमा रहेका नेताबाट पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहज रूपमा लिई पूर्ण साथ रहनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘आजबाट कांग्रेसमा कुनै गुट छैन, गुटगत भागबन्डा हुनेछैन, लाग्नेछैन, जिम्मेवारी फरक होला, तर भुइँ तहमा रहेका सदस्य र तपाईंको केन्द्रीय सभापतिको समान हैसियत हो, हुनेछ । तपाईंहरूको चाहना नै हाम्रो निर्णयको आधार हुनेछ,’ थापाले भनेका छन्, ‘अब कांग्रेस बदलिएको छ, बदलिनेछ । कांग्रेसले मूल्य र सिद्धान्तविपरीत गएर कुनै सम्झौता गर्नेछैन । सत्ताका लागि जोसँग जहिले पनि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने कुरा अन्त्य हुनेछ ।’
गगन पार्टी कार्यालय जाने
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वका नेता अब पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा जाने भएका छन् । एक–दुई दिनभित्रै सहज परिस्थिति बनाएर उनी कार्यालय जान लागेका हुन् । हुन त देउवा समूहले शनिबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।
‘हामीले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्छौँ । मुठभेडको अवस्था अब बन्दैन भन्ने विश्वास छ । शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा आवश्यक परेमा प्रशासनको सहयोग लिएर हामी जान्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले नयाँ पत्रिकासँग भने । अहिले देउवालाई समर्थन गरिरहेको तरुण दलको एक समूह पार्टी कार्यालयमा बस्दै आएको छ । थापा नेतृत्वका नेतालाई रोक्न उक्त समूह बसिरहेको छ । थापा पक्षका एक युवा नेताका अनुसार करिब ३० जनाको समूह कार्यालयमा बसेको जानकारी छ ।
जेन–जी आन्दोलनदेखि विशेष महाधिवेशनसम्म
कांग्रेसभित्र विवादको नयाँ अध्यायको सुरुवात २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि भएको हो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा कांग्रेस नेतृत्व पनि जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिए । संस्थापन पक्ष जेन–जी आन्दोलनका माग आत्मसात् गर्न तयार नभए त्यसको राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा थापा–शर्माले जोड दिँदै आए ।
यही बहसबाट विशेष महाधिवेशनको विषय सतहमा आयो । महामन्त्रीद्वयले मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारे । साथै, विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारीमा उनीहरूनिकट नेता सक्रिय भए । यस अभियानलाई डा. शेखर कोइरालाले पनि समर्थन गरे । र, उनीनिकट नेता गुरुराज घिमिरेले हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरे ।
यसैबिच, सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पने घोषणा गरे । त्यसपछि उनी पत्नी आरजुसहित उपचारका लागि सिंगापुर गए । देउवाले नेतृत्व छाडेको संकेतका रूपमा थापा, शर्मालगायत नेताहरूले उनलाई ‘राजनेता’ भन्दै सार्वजनिक प्रशंसा गरे । देउवा जेन–जी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको कुटपिटमा परेका थिए ।
तर, २१ फागुनको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ विवाद सुरु भयो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले मंसिरमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले त्यही मितिमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यहीबिच, विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि (२,४८८ जना)ले २९ असोजमा निवेदन र हस्ताक्षर दर्ता गराएपछि निर्वाचनअघि नै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब थप चर्कियो ।
निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने विवादका कारण केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेन । बल्लतल्ल बसेको बैठकमा महामन्त्री थापाले १६ देखि १९ पुससम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७ देखि ३० वैशाखसम्म गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि बैठक फेरि अवरुद्ध भयो ।
देउवा सिंगापुरमै रहँदा पार्टीका पूर्वपदाधिकारीहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशशरण महत, विजय गच्छदार, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइराला प्रभावशाली बने । यी नेताहरू फागुनपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
तर, थापा र शर्माले देउवामाथि निरन्तर दबाब बढाएपछि अन्तत: २६ देखि २८ पुससम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा सहमति जुट्यो । १५ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त कार्यतालिका पारित गर्यो ।
तर, वडादेखि केन्द्रसम्म सात तहका संगठनको अधिवेशन गर्ने समयतालिका अव्यावहारिक बनेपछि वडा अधिवेशन नै हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो पनि लाग्न सकेन । यसबिच थापाले वडा र क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे, जसलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेन । केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा थापा–शर्मा पक्ष अल्पमतमा रह्यो ।
यसपछि महामन्त्री थापाले पार्टी विधानअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आए । तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १६ पुसमा वैशाख अन्त्यतिर नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै विशेष महाधिवेशनको मागको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्यो । यसको प्रतिवाद गर्दै थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान हुने घोषणा गरे ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिनिधिले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे र महामन्त्रीद्वयले सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरे । तयअनुसार २७ पुसमा विशेष महाधिवेशन सुरु भयो । आयोजकले सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सहभागी गराउन प्रयास गरे पनि देउवाले निम्तो स्वीकार गरेनन् । देउवा सुरुदेखि नै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा थिए र यसले पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
संस्थापन पक्ष अनुपस्थित भएपछि महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गरे । बन्दसत्रले कार्यविधि पारित गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसपछि बुधबार संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । जवाफस्वरूप विशेष महाधिवेशनको हलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै पार्टीको आधिकारिकतामा कानुनी दाबी गर्ने निर्णय गर्यो । आयोगले अन्तत: विशेष महाविधेशन र नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको अभिलेख कांग्रेसको आधिकारिक अभिलेखाम अद्यावधिक गर्ने निर्णयसँगै सोमबार वैधानिकता दियो ।
साभार: नयाँपत्रिका
