कानूनलाई चुनौती दिँदै सुर्ती उद्योग, नेपाल १४औँ नम्बरमा
काठमाडौँ –
विश्वभर सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ बजारीकरण गर्दा कानूनलाई चुनौती दिँदै हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ। यसमा नेपाल पनि १४ औँ स्थानमा परेको छ। सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनले सुर्ती उद्योगले नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा कानुनविपरीत अनेक उपहार तथा प्रायोजन गरी सुर्ती उद्योगले कानूनलाई चुनौती दिएको पाइएको हो।
नेपालसहित एक सय राष्ट्रमा गरिएको ‘सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको हस्तक्षेप’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल हस्तक्षेप हुने देशमा १४ औँ स्थानमा रहेको पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण बर्सेनी ३९ हजार २०० व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने ४५ अर्ब रुपैयाँ उपचारमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्ती प्रवर्धन र प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप बढेको बताए।
२०२५ को प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती उद्योगले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गर्ने रणनीति अझै परिष्कृत र आक्रामक बन्दै गएको छ । सुर्ती उद्योगले कर वृद्धि रोक्न, चेतावनी चित्र कमजोर बनाउन, नयाँ उत्पादन नियमनबाहिर राख्न र युवालाई लक्षित अप्रत्यक्ष प्रचारलाई निरन्तरता दिन सरकारी संयन्त्रसम्म पहुँच बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुने गरी विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइनन् भनेर भ्रम छर्ने काम गरिरहेको बताइन्.
