नेपाल बार एशोसियसनले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानवाद प्रतिकूल काम गर्न नहुने बताएका हुन् ।
बारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सम्मान गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
‘अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दूर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आव्हान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छ । अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।’
यस्तो छ बारको प्रेस विज्ञप्ती
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सक्षम एवम् निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त यस एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी गर्दै आईरहेको तथ्य सर्वबिदितै छ ।
२०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा मिति २०८३ बैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसदको बैठकलाई स्थगित गरी नेपाल सरकारबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जनविश्वास प्राप्त एवम् सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद एवम् संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानूनमात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एशोसिएशन विश्वस्त छ ।
अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दूर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद अधिवेशन आव्हान भईसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ । यस्ता कार्य संविधानबाद प्रतिकूल छ । अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं । साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला
महासचिव
