आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौँ — नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
मुलुकको संरचनात्मक कमजोरी सुधार्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दृढतासाथ अघि बढ्ने नीति तथा योजना ल्याउने सरकारले बताएको छ । अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि दोस्रो चरणको सुधार सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।
अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित रहेको भन्दै महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको आरोप सरकारले अघिल्ला सरकारहरूलाई लगाउँदै आएको छ । मुख्यगरी नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादका कारण मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको सरकारको दाबी छ । यसले उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै त्यसमा सुधारका योजना अघि सार्ने सरकारको तयारी छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राष्ट्रको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग पुग्ने सरकारले योजना अघि सार्ने स्रोतको दाबी छ । यसका लागि वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विगतमा सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको सरकारको आरोप छ । यसकारण आउँदा वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसमा केही समता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास रहने देखिन्छ ।
जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ । नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन पनि भएको सरकारको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नाम मात्रको उदारीकरण पर्याप्त नभएकाले बृहत् संरचनात्मक सुधारका एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । ती कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिई अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट–सिकिङ’ बाट उन्नत रोजगारी केन्द्रित तथा दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य संवाहक क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना विकास गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने सरकारको दाबी छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग–पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सेवा र आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी एवं आय अभिवृद्धि ल्याउने सरकारको तयारी छ । कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी एवं निर्यात अभिवृद्धि गरिने नीति सरकारले अघि सार्ने स्रोतले बताएको छ ।
एक दशकमा जीडीपीमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्रै छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बलियो आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
