नयाँ सरकारी गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारी खरिद गर्न पाउने छैन।
त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिँदा पनि कडाइ गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने र भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमण खर्च लगायत सबै प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा नियमित रूपमा पठाउन आग्रह गरेको छ।
मार्गदर्शनअनुसार बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा हरेक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा गरिनेछ।
