कम्पनीको बक्यौता जरिवाना छुटको म्याद पुस मसान्तसम्म थप

काठमाडौं । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा नगएका कम्पनीलाई सरकारले जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा दुई महिना थप गरेको छ। अब कम्पनीहरूले आगामी पुस मसान्तसम्म विवरण अद्यावधिक गरी बक्यौता जरिवाना मिनाहाको सुविधा लिन सक्नेछन्।

यसअघि सरकारले कात्तिक मसान्तसम्मका लागि यस्तो सुविधा दिएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।

कार्यालयले लामो समयदेखि विवरण नबुझाएका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र खारेज हुनुपर्ने कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले छुट सुविधा दिएको हो। रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकलाई थपिएको समयसीमाभित्र विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधा लिन आग्रह गरेकी छन्।

यसैबीच, नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार २९१ कम्पनी दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ हजार ५५५ बढी हो।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म थप १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। रजिस्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको हो।

कार्यालयमा हालसम्म ३ लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भएका छन्। यसअनुसार दर्ता भएका कम्पनीमध्ये ठूलो संख्यामा कम्पनीको अभिलेख र कानुनी अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।

कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन गर्छ। त्यस्तै, कम्पनीले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको र आवश्यक कागजात तथा वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन पनि गर्छ।

कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन र कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि कार्यालयकै छ।