अवैध क्रसरलाई वैधता दिन मापदण्ड हेरफेर

काठमाडौं – सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको छ । ६ जेठ २०७९ मा भएको यो संशोधनले नदी तथा खोला उत्खनन रोक्न नभई झन् बढाउने देखिन्छ ।

संशोधित मापदण्डले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दूरी पहिले भन्दा घटाएको छ ।

तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५०० मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० किलोमिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको छ ।