जनार्दनमाथि १० दिनमा यसरी हुन्छ संसदीय छानबिन

काठमाडौं- बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ । छानबिन गर्न सजिलो होस् भनेर समिति गठन भए लगत्तै शर्माले प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।प्रतिनिधि सभा निमायवली २०७५ मा प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यहि अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ । त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ’ नियमावलीको नियम १७७ मा उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो । समितिमा एमालेका ४ जना (खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक), नेपाली कांग्रेस २ जना ( पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो), नेकपा माओवादीका २ जना (देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत), नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरला यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् ।
विशेष समितिलाई बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी संसदमा उठेको विषयमा छनबिन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । विशेष समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको १० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश छ ।

सीसीटिभी फुटेज हेर्न सक्छविशेष समितिको पहिलो बैठक जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बस्नेछ । ११ सदस्यीय समितिमा सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य हुन– सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण । सांसद कर्ण ७६ वर्षका भए । कर्ण पछिका अर्का जेष्ठ सदस्य सीताराम महतो छन् । उनी ६९ वर्षका भए ।

पहिलो बैठकले सभापति/संयोजक तय गर्छ । सामान्यतया विशेष समिति गठन गर्दा सबै भन्दा ठूलो दलको सांसदलाई संयोजक दिने अभ्यास छ । यो हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा चार सदस्य लिएको एमालेले नै सभापति पाउन सक्छ । तर, विशेष समितिको संयोजक ठूलो दलबाटै हुनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता नरहेका कारण अन्य दलले पनि संयोजक दाबी गर्न सक्छन् ।

समितिको प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्ष र उक्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कारबाहीको भागिदार हुने कानुनी व्यवस्था छैन ।
एमालेले छानबिन समिति गठन गर्नुअघि ठूलो दलको हैसियतमा बढी सदस्य र संयोजक पाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । शर्त अनुसार चार सदस्य लिएको एमाले नेताहरु संयोजक पनि आफूहरुकै हुने बताउँछन् ।

संयोजक/सभापति चयन गरेपछि विशेष समितिले ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि’ तय गर्नेछ । जहाँ छानबिन/अध्ययनको तौर तरिकाहरु उल्लेख हुनेछन्। यसकारण पनि एमालेले संयोजकमा दाबी गरेको हो ।सामान्यतः समितिको बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत र निर्णयका लागि पनि सामान्य बहुमत ५१ प्रतिशत रहन्छ । तर, समितिले यो विषयमा तलमाथि समेत गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘कार्यविधि तय गर्दा विगतको अभ्यास पनि हेरिन्छ । सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नसके बहुमतलाई निर्णय गर्ने र फरक मतसहित संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अभ्यास छ ।’त्यसपछि समितिले तय गरेको कार्यविधि अनुसार छानबिन सुरु गर्नेछ । छानबिनका क्रममा प्रमाण जुटाउने, सम्बन्धित निकायबाट डकुमेन्ट मगाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित पदाधकारीसँग सोधपुछ लिने, सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर अवलोकन गर्ने लगायत काम गर्न सक्दछ । समितिले सीसीटिभी फुटेज हेर्ने लगायत आशंका भएका सबै चीजमाथि छानबिन र अवलोकन गर्न सक्छ ।

रोजनाथ पाण्डे ।
तर अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै १३ दिन नाघेका सबै फुटेज डिलिट हुने गरेको हुँदा त्यो दिनको फुटेज डिलिट भइसकेको भनिसकेको छ । त्यसैले समितिले सीसीटीभी फुटेज डिलिट भइसकेको भए छानबनिका लागि हार्ड ड्राइभ रिकभर गराउन पनि सक्ने छ ।छानबिनका क्रममा समितिले विशेषज्ञलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सक्छ । यी सबै काम सकेर समितिले १० दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ ।

समितिले अपुग भएको खण्डमा थप समय माग सम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख समक्ष लैजान सक्छन् । सभामुखले उक्त प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ पेश गर्छन र सभाले स्वीकृति दिएको खण्डमा समय थप हुन पनि सक्छ । तर, सभाले समय थपका लागि स्वीकृत नदिएको खण्डमा तोकिएको दिनभित्रै समितिको म्याद सकिन्छ । समय थप सम्बन्धी प्रस्ताव माथिको निर्णय पनि सभाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ ।

आरोपितलाई नैतिक दबाब, समितिलाई सुविधाअर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्हरुमाथि विशेष समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसउपर सभामा छलफल हुन्छ । छलफलपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् । फरक मत सहित प्रतिवेदन गएको खण्डमा फरक मतमाथि समेत छलफल हुन्छ ।सभामुखले समितिको प्रतिवेदनलाई पेश गरेको निर्णयार्थ प्रस्ताव उपर सभाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।

छानबिन समितिले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कमजोरी रहेको/नरहेको प्रतिवेदनमा समावेश गर्छ । आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सावधानीको विषयलाई समेत सुझाउँछ । तर, समितिको प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्ष र उक्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कारबाहीको भागिदार हुने कानुनी व्यवस्था छैन ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘यस (संसदीय समितिको निष्कर्ष)का आधारमा मुद्दा चल्ने त होइन । तर, संसदीय समितिले यस्तो भन्यो भन्ने हुन्छ । यसले भविष्यमा धेरै विषय आउन सक्छन् । त्यसकारणल पनि यो गम्भीर विषय हो ।संसदले छानविन समिति बनाउनु नै आफैंमा गम्भीर विषय भएको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, ‘संसदले छानबिन गर्न आवश्यक ठान्यो । कमिटी गठन गर्नासाथ पद छोड्ने काम (अर्थमन्त्री शर्मा) छोड्ने काम गर्नुभयो । दलहरु सबै समिति गठन गर्न सहमत हुनुभयो । यसका लागि सबै धन्यवादका पात्र रहनुभयो ।

संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि जे जस्तो निष्कर्ष आए पनि यो नैतिक विषयका रुपमा रहनेछ । सभाले कमजोरी भएको भनी प्रतिवेदन दियो र पास भयो भने पनि आरोपितलाई नैतिक दबाब पर्छ । कमजोरी नरहेको प्रतिवेदन आयो र पास भयो भने छानबिन भएर पनि निर्दोष सावित भएको भन्ने हुन्छ ।समिति गठन भइसकेपछि राज्यलाई केही आर्थिक भार थपिनेछ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सभापतिलाई कार्यालय, समितिलाई बैठक कक्ष, सभापतिलाई गाडी लगायतका सुविधा, सभापतिले पाउने अन्य सेवा सुविधाको जोहो संसद सचिवालयले गर्नेछ ।