उच्च अदालतलाई बालेनको जवाफ : गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिन खोजियो
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । सुकुम्बासीवस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा उनीसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उक्त रिट खारेज गर्न मेयर साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
मेयर साहले दिएको जवाफमा महानगरले ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट बिमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने उक्त जवाफमा उल्लेख छ ।
उनले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको बताएका छन् । उनले रिट खारेजीको जवाफमा प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको बताएका छन् ।
