पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण

८ मङि्सर ,काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको करोडौं पर्ने जग्गा कब्जा गरेर गुठी संस्थानले लिजमा दिएपछि स्थायी संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। कोषमातहतको पशुपति भण्डार तहबिलको नाममा रहेको सिफलस्थित भण्डारेश्वरमा रहेको आठ रोपनी १२ आना एक पैसा एक दाम जग्गा संस्थानले लिजमा दिएपछि उक्त संरचना बनाउन लागेको हो।

कोषलाई थाहै नदिई लिजमा दिने सूचना थाहा पाएपछि कोषले संस्थानलाई पत्राचार गरे पनि कुनै प्रत्युत्तर दिएको छैन। संस्थानले आफ्नो जग्गा हडपेको, कुनै प्रतिक्रियासमेत नदिएको र उक्त जग्गामा स्थायी संरचना बनाउन लागेको देखिएको भन्दै कोषले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयलाई गुहारेको छ। भण्डारेश्वरमा स्थायी संरचना बनाउने सम्झौता अविलम्ब रद्द गर्न गरेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ।

‘यसरी कोषको नाममा रहेको जग्गा गुठी संस्थानले धमाधम हडप्ने र लिजमा दिएर जग्गामा चलखेल गर्ने हो भने केही वर्षमै शून्य हुन बेर छैन’, कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले भने, ‘अहिले करोडौं पर्ने आठ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडप्ने प्रयास देखिएको छ, यसअघि पनि सिफलकै जग्गामा पनि गुठीले यसरी यस्तै हर्कत गरेको थियो।’ कोषले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको श्रीपशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ४५८ मा उक्त जग्गाबारे विस्तृत उल्लेख गरेको छ।

कोषका अनुसार, २०२१ सालको नापीमा भगवान्स्थान गाविस ६ को कित्ता नम्बर ६२ मा ५ रोपनी १३ आना र कित्ता नम्बर ६३ को १२ आना जग्गा तहबिल कार्यालयको नाममा कायम भएको छ। त्यसअघि सरकारको गुठी बन्दोबस्त अड्डाले १९९३ सालमा सिफलछेउको भण्डारेश्वरमा मूलपुजारीको खान्कीको चक्लाबजा ८ रोपनी ८ आना कोषको नाममा पूर्जा गरिदिएको थियो। २०४२ सालको नापीपछि हाल भण्डारेश्वरमा आठ रोपनी १२ आना एक पैसा एक दाम जग्गा छ।

गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले २०६१ सालमा दिलिप भट्ट प्रशासक हुँदा संयुक्त समिति बनेको र त्यसैबेला उक्त जग्गा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

‘भूबहालमा भएको त्यो जग्गा कोषले संरक्षण गर्ने भनेर सहमति भए पनि वर्षौंसम्म पर्खिएर बस्यौं तर कोषले चासो लिएन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एक दर्जन टहरा बने बाटो खुल्न थाले, डोजर चल्न थाले अतिक्रमण भएर जग्गा सकिन थाल्दा पनि केही नगरेपछि कदम चालेका हौं।’ उनका अनुसार कोषलाई संरक्षण गर्नुभएन पाइलो टेक्नु भएन भनेर पत्राचार गरेको साथै पाँच/छपटक नै पत्र पठाएर ताकेता गर्दा पनि केही भएन। पुनः २०६८ सालमा पटक पटक गरेको पत्राचारको पनि जवाफ आएन भनेर स्मरण गराउँदै पुनः सात दिनसम्म म्याद दिएको उनको भनाइ छ।

‘त्यति गर्दा पनि जवाफ नदिएपछि संस्थानले जग्गा नियन्त्रणमा लिएर काम अघि बढाउँछ भनेरै हस्तक्षेप गरेका हौं, त्यसपछि भाडामा दिन सूचना निकाल्यौं। दोस्रोपटकमा निवेदन परेपछि संस्थान सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हो’, थपलियाले भने। समितिले निर्णय गरेर दस वर्षका लागि लिजमा दिएको हो। सहमतिमा आएर विकास वा संरक्षण गर्न लागे जग्गा फिर्ता गर्न सकिने उनले जानकारी दिए। लिजमा दिन गरिने सम्झौतामा छ महिनाअघि पूर्वसूचना दिएर खाली गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

‘१४ वर्षसम्म कोषले कानमा तेल हालेर बस्यो अहिले संस्थानले संरक्षण गर्न खोज्दा रोइलो गरेर हुन्छ ? ’, प्रवक्ता थपलियाले भने। आठ रोपनी १२ आनामध्ये लिजका लागि तीन रोपनी उपभोग गर्न लागेको उनले बताए। उनले भने, ‘गुरुयोजना बनाएर जाने बनाएर प्रतिवद्धता गरे जग्गा सुम्पन तयार छौं।’