चार महिनासम्म संसद् थुनेर तीन अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार राति ढिलो गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् । त्यसो त सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिन्छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छ ।तर, शक्तिशाली बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्को बाटो छलेर किन अध्यादेशको विकल्पमा जानुपर्‍यो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ भने भेटिँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका नीतिहरूको भन्दा प्रक्रियालाई देखाएर विरोध गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता हिँउदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।