सिमेन्टमा भएको अचाकली मूल्यवृद्धि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) को आधारमा परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाएको छ ।
रिटमा कात्तिक १ गते ओपीसी सिमेन्टको करसहित प्रतिबोरा ४७२ रुपैयाँमा बिक्री गरेकोमा मंसिर १७ गतेसम्म ६३० रुपैयाँमा उद्योगले बेच्ने गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
कच्चा पदार्थको अभाव देखाएर उद्योगीले सरकारको मिलेमतोमा अचाकली मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी गरेको दाबी छ । ‘सिमेन्ट दैनिक रुपमा हरेक प्रकारका निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तु हो, यसमा हालै देखि देखापरेको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, उद्योगहरुको मनलाग्दी सिन्डिकेटलाई नरोक्दा यसले सबै काम कुरालाई प्रभावित पार्दछ’, रिटमा भनिएको छ ।
रिटमा उठान गरिएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले यो विषयक किनारा नहुञ्जेलसम्म तत्काल सिमेन्ट स्वभाविक रुपमा, पहिलेको उचित मूल्यमा उपलब्ध गर्न गराउन माग गरिएको छ । ‘उद्योग संघमार्फत सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगीहरुको नाउँमा र नेपाल सरकारका निकायले तत्काल कालोबजारी रोकी आम उपभोक्ता, हार्डवेयर व्यवसायीको समस्या समाधान हुने निती नियम अबलम्बन गर्ने, बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
यस मुद्दामा रहबर अन्सारीका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतमा प्रमाणहरू मजबुतीका साथ पेस गरेको बताएका छन् ।
माघ १५ गते नै रिट दिन चाहेपनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार सर्वोच्चले उनको रिट दर्ता गरेको हो । यो रिटको आज नै पेसी तोकिएको छ ।
