तजबिजको तन्त्रमा चलेको स्थानीय सत्ता

स्थानीय तहको मुख्य आधार भनेकै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनहित हो भन्ने मूल मन्त्र अहिले व्यवहारमा कता हरायो, थाहा पाउन मुस्किल छ। विडम्बना, आज धेरै स्थानीय तहहरूमा अध्यक्ष र हाकिमको मिलेमतोमा ‘तजबिज प्रवृत्ति’ मौलाउँदै गएको छ। विकासको नीति होइन, ‘चिने जान्ने’ को सूची अनुसार बजेट वितरण हुने गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

योजना चयनदेखि सहयोग सहायता बाँडफाँटसम्मको निर्णयमा मापदण्डभन्दा मनपर्दो मनमौजी महत्वपूर्ण बनेको छ। मिडिया होस् वा सामाजिक संस्था, कसलाई कति दिने ? किन दिने ? भन्ने कुनै सार्वजनिक मापदण्ड छैन। मनपर्ने मिडिया, सामाजिक संघसंस्थालाई लाखौं रकम सम्म दिने, बाँकीलाई चुपचाप हेर्ने! यो प्रवृत्ति जनताको करलाई पहुँचवालाको गोजीमा खन्याउने खुला ढोका बनेको छ। यस्तो तजबिज शैलीले राज्यका संरचनाहरूमाथि आम नागरिकको विश्वास गुमाउँदै लगेको छ। किनभने, जहाँ पारदर्शिता हराउँछ, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ। कुनै पनि सहयोग/सहायताको आधार कार्यसम्पादन, उपलब्धि वा आवश्यकताको मूल्याङ्कन नभई व्यक्तिगत निकटता र ‘कसले कति बाजा बजायो’ भन्ने आधार बनेको छ।

यस्तो अवस्थालाई ब्यङ्ग्यमा भन्दा पनि व्यथामा भन्नुपर्छ “जहाँ मन, त्यही अनुदान” भन्ने शैली हावी छ। स्थानीय सरकारको नाममा जारी हुने करोडौं रकम कागजमा देखिने तर व्यवहारमा नदेखिने “कार्यक्रम” हरूमा खर्चिन थालिएको छ। समस्या यति मात्र होइन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू (हाकिमहरू) पनि मौन सहमति जनाइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरू निर्णयकर्ताका हैसियतमा रहँदासमेत मौन बस्छन्, जसले तजबिज शैलीलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ।

अब प्रश्न उठ्न जरुरी छ.. के स्थानीय तह भनेको सीमित व्यक्तिहरूको सौख र सम्बन्धको सत्ता हो? के जनताको कर त्यसैगरी मनपरी बाँडफाँट गर्न छुट दिइएको रकम हो? अब सामाजिक सचेतनाले आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। अनुदान र सहयोग प्रणालीलाई स्पष्ट मापदण्डमा ल्याउन, सार्वजनिक रिपोर्टिङ अनिवार्य गर्न र कार्य सम्पादन आधारमा मूल्याङ्कन हुने संरचना बनाउन नसके स्थानीय सरकार पनि केन्द्रकै झल्को बन्नेछ कागज धेरै, काम शून्य। यसकारण, अब पनि नसच्याए ‘तजबिजको तन्त्र’ ले स्थानीय स्वराजलाई ‘स्वार्थको सञ्जाल’ मा रूपान्तरण गरिदिन्छ जसको मूल्य जनताले चुकाउँदै जानेछन्, वर्षौंदेखि जस्तै। लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य हुन्।