सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद किन थप्यो
काठमाडौं –
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गर्यो । नयाँ थपिएको म्यादले आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिसम्म कायम भएको छ ।
निर्वाचनको बेलामा प्रतिवेदन आउँदा सुरक्षा जोखिम बढ्नसक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने निष्कर्षकासाथ सरकारले निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने रणनीति बनाएको छ ।प्रतिवेदन पेस हुँदा केहीगरी त्यसमा भएका विषयवस्तु बारेका सूचना ‘लिक’ भएर निर्वाचन भाँडिने जोखिम सरकारले देखेकाे छ । यही निष्कर्षका साथ सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि थपिएको आयोगको म्याद बुधबार(२८ माघ)मा सकिँदैछ । जसअनुसार आयोगले २१ फागुनपछि प्रतिवेदन बुझाउन पाउनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान सकिएपछि सुरक्षा जोखिम स्वत: कम हुने र त्यसपछि प्रतिवेदन बुझ्दा फरक नपर्ने सुझाव सल्लाहकारसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिएको थियो ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले म्याद नथपेको भए बुधबारसम्म हतारहतारमा भएपनि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी थियो । आयोगका पदाधिकारीले कामको सिलसिलामा भेटिएका कागजात संकलन गरेर पोका पार्ने र सिलबन्दी गर्ने तयारी गरिसकेका थिए । तर, सोमबारको निर्णयपछि आयोगले अब थप तीन साता आरामले काम गर्ने मौका पाएको छ ।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबिच पटकपटक छलफल भएको थियो ।प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको पछिल्लो भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका बारे चासो राखेका थिए । उनले ‘निर्वाचनको मुखमा अप्ठेरो हुने परिस्थिति निर्माण नगरिदिन’ आग्रहसमेत गरेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भए र आफूलाई दोषी किटान गरिए ओलीले पूर्वाग्रहबाट काम भएको भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउनसक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरणमा असर पर्ने निष्कर्षसहित चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्नेगरी सरकारले आयोगको अवधि थपेको हो ।त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा २२ जना सहित ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा अध्ययन गरिरहेको छ । जाँचबुझ आयोगलाई घरमै बयान दिएकै दिन ओलीले ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगमा गएर धारणा राखेका थिए । मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेपाल प्रहरकिा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगको म्याद पटकपटक थपिएको छ ।सुरुमा २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गरी त्यसको कारणसहित विश्लेषण गर्ने अधिकार पाएको आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने म्यान्डेटसमेत थपिएको छ ।
