बालविवाह न्यूनीकरणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानी, प्रत्येक पालिकालाई १० लाख
दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान छुट्याइएको हो।
प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले सबै स्थानीय तहमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ समेत जारी गरेको छ।
प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने आधार तयार गर्ने, बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक एवं धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए।
कार्यविधिअनुसार उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सम्बन्धित शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूहमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूका अभिभावक रहेका छन्। शिक्षक तथा शिक्षिकालाई समेत अभियानमा सहभागी गराइनेछ।
कार्यक्रममार्फत बालविवाहका सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे लक्षित समुदायलाई सचेत गराइनेछ। बालविवाहको जोखिममा रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
त्यस्तै, बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र उत्प्रेरक व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सकिनेछ। बालविवाह न्यूनीकरणमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाभित्रका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ। बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्यांक संकलन गर्ने तथा बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
बालविवाहविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र अन्य सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
